News Flash

आरोग्य विभागाला १५०० विशेषज्ञ डॉक्टर्स मिळणार

ग्रामीण आरोग्य सेवा प्रभावीपणे देता येणे आरोग्य विभागाला शक्य होणार आहे.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

‘कॉलेज ऑफ फिजिशियन अ‍ॅण्ड सर्जन’ (सीपीएस)च्या सहकार्याने आरोग्य विभागाच्या जिल्हा रुग्णालयात चालविण्यात येणाऱ्या पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमांना ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने मान्याता मिळाल्यामुळे आगामी काळात राज्याच्या आरोग्य विभागाला आता विशेषज्ञ डॉक्टरांची कमतरता भासणार नाही. येत्या चार वर्षांत आरोग्य विभागाला विविध विषयातील सुमारे १५०० विशेषज्ञ डॉक्टर्स मिळणार असल्यामुळे ग्रामीण आरोग्य सेवा प्रभावीपणे देता येणे आरोग्य विभागाला शक्य होणार आहे.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या डॉक्टरांना एक वर्ष ग्रामीण भागात सेवा देणे सक्तीचे असतानाही गेली अनेक वर्षे बहुतेक डॉक्टर यातून पळवाटा काढण्याचेच उद्योग करत राहीले. यासाठी शासनाने हमीपत्र घेण्यास सुरुवात केली. पुढे हमीची रक्कमही पन्नास लाखांपर्यंत वाढवूनही बहुतेक डॉक्टर त्याचे पालनही करत नाही आणि हमीची रक्कमही भरण्यास टाळाटाळ क रतात. अशा सुमारे साडेचार हजार डॉक्टरांना ‘बोगस’ डॉक्टर म्हणून जाहीर करण्याची कारवाई वैद्यकीय शिक्षण विभागाने हाती घेतली आहे. त्याचवेळी आरोग्य विभागाने त्यांना भासणाऱ्या सुपर स्पेशालिटी डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी ‘कॉलेज ऑफ फिजिशियन अ‍ॅण्ड सर्जन’ बरोबर  दोन वर्षांपूर्वी सहकार्य करार करून पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम सुरु केले होते.

नेत्रशल्य चिकित्सा, स्त्रीरोग तज्ज्ञ व प्रसुतीशास्त्र, बालरोग शास्त्र, भूलतज्ज्ञ, मानसोपचार तज्ज्ञ, क्षयरोग आदी पंधरा विषयातील पदविका अभ्यासक्रम सुरु केले. सुरुवातीला पदविकाच्या दीडशे जागा होत्या त्या वाढून आज ३१२ पदविका अभ्यासक्रमाच्या जागा असून यात चाळीस टक्के जागा या आरोग्य विभागातील डॉक्टरांसाठी उपलब्घ असून उर्वरित साठ टक्के जागा या खाजगी माध्यमातून भरण्यात येतात, असे आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. सतीश पवार यांनी सांगितले. साठ टक्के खाजगी जागांसाठी दोन लाख रुपये शुल्क आकारण्यात येत असून त्यातून अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी येणारा खर्च भागविला जातो. साठ टक्के जागांमधून पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांना दोन वर्षे ग्रामीण भागात सेवा देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. हे सर्व अभ्यासक्र म हे आरोग्य विभागाच्या २३ जिल्हा रुग्णालयात चालविण्यात येत असून या अभ्यासक्रमांना ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने नुकतीच मान्यता दिली असून याबाबतची अधिसूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

आरोग्य विभागाला सुमारे साडेतीन हजार विशेषज्ञांची आवश्यकता असून सध्या आरोग्य विभागाकडे सुमारे अकराशे विशेषज्ञ उपलब्ध आहेत. प्रामुख्याने पावसाळ्यात बालरोग तज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ व स्त्रीरोग तज्ज्ञांची मोठय़ा प्रमाणात गरज लागत असून वारंवार आरोग्य विभागामार्फत जाहिराती काढूनही त्याला प्रतिसाद मिळत नव्हता.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 20, 2017 1:21 am

Web Title: 1500 specialist doctors recruitment health department
Next Stories
1 मनसेचा उद्यापासून फेरीवाल्यांविरोधात ‘एल्गार’!
2 ताज महालबाबत पंतप्रधानांनी भूमिका स्पष्ट करावी
3 मुंबईचे आर्थिक महत्त्व कमी होऊ देऊ नका-राऊत
Just Now!
X