टॅक्सी, रिक्षांचे परवाने खुले करणार : राज्यपाल जलयुक्त शिवार कार्यक्रमांतर्गत येत्या मेपर्यंत सुमारे १५ हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्यात येणार असून वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन टॅक्सी आणि आटोरिक्षाच्या परवान्यावरील र्निबध उठविण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी सोमवारी जाहीर केले. राज्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी २०२५ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक हजार अब्ज डॉलर्स इतकी करण्याचे शासनाचे लक्ष्य असून त्यासाठी कृषी, वस्त्रोद्योग, पर्यटन यांसारख्या अनेक क्षेत्रातील गुंतवणुकीत मोठय़ा प्रमाणात वाढ करण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. विधानमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने आज विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास प्रारंभ झाला. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्रिमंडळ आणि विधानमंडळ सदस्य उपस्थित होते. विविध क्षेत्रात केलेल्या भरीव गुंतवणुकीमुळे राज्याचे स्थूल उत्पन्न ५.४ टक्क्यांहून ९.४ टक्के इतके वाढले आहे. राज्याच्या कृषी विकासाचा दर १२.५ टक्के इतका झाला आहे. सन २०१३-१४ मधील २९ हजार कोटी रुपयांची कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढून ती २०१७-१८ मध्ये ८३ हजार कोटी रुपये इतकी झाली आहे. मागेल त्याला शेततळे, पंपसंचाचे विद्युतीकरण, जलयुक्त शिवार यांसारख्या माध्यमातून कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील मत्ता वाढवण्यावर शासनाने भर दिला आहे. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना आणि किमान आधारभूत किंमत योजनेतून शेतीमाल खरेदी करून अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यात आल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून आतापर्यंत ५४.७२ लाख मान्यताप्राप्त खात्यांपैकी ४६.३५ लाख खात्यांकरिता कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करण्यासाठीचा प्रोत्साहनाबाबतचा निधी संबंधित बँकांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आतापर्यंत ३१.३३ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात १२ हजार ३८१ कोटी रुपयांची रक्कम थेट हस्तांतरित करण्यात आल्याची माहिती राज्यपालांनी या वेळी दिली. राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संपूर्णपणे संगणकीकरण करण्यात आले असून ५२ हजार १४५ दुकानांमध्ये सेवा यंत्रे बविण्यात आली आहेत. त्या दुकानांमधील अन्नधान्याच्या वितरणाचा तपशील संकेतस्थळावर आहे. मेट्रोची उपयुक्तता लक्षात घेऊन मुंबई, पुणे, नागपूर महानगर प्रदेश क्षेत्रामध्ये १ लाख कोटी रुपये इतक्या अंदाजित खर्चाचे विविध मेट्रो प्रकल्प सुरू करण्यात आले असून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासासाठी सर्व परवानग्या मिळल्या असून एका धावपट्टीचे काम डिसेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
