मुंबई : व्यावसायिक सुलभतेसाठी मुंबईमध्ये १६ समर्पित व्यावसायिक न्यायालये स्थापन करण्यास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालयात ११ आणि दिंडोशी येथे पाच अशी १६ न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ११२ पदांच्या निर्मितीच्या प्रस्तावासही मंजुरी देण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या सहमतीने राज्य सरकारला विशेष न्यायालय स्थापण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार मुंबईतील नगर दिवाणी व सत्र न्यायालयात ११ आणि दिंडोशी येथे पाच व्यावसायिक न्यायालये स्थापन करण्यासंदर्भात १५ डिसेंबर २०१८ रोजी अधिसूचना काढण्यात आली होती. तथापि, ती न्यायालये असमर्पित असल्याने समर्पित स्वरूपाची व्यावसायिक न्यायालये स्थापन करणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत होते. त्यानुसार नगर दिवाणी व सत्र न्यायालयात एक व दिंडोशी येथे पाच अशी १६ समर्पित व्यावसायिक न्यायालये स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी ११२ पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांमध्ये प्रत्येक न्यायालयास एक जिल्हा न्यायाधीश, लघुलेखक (उच्चश्रेणी), शिरस्तेदार, लिपिक-टंकलेखक, दुभाषा, शिपाई अशी पदे असतील. त्यासाठी आठ कोटी ९४ लक्ष ६८ हजार रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयांमुळे व्यवसाय सुलभतेसाठी मोलाची मदत होणार असून जागतिक क्रमवारीतील या संदर्भातील निर्देशांकात देशाचे स्थान उंचावण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे. अध्यापक प्रशिक्षण संस्था उच्च शिक्षणातील नव्या बदलांचा अध्यापकांना परिचय व्हावा तसेच विद्यापीठे व तंत्र शिक्षण विभागातील अध्यापकांच्या व्यावसायिक क्षमतेचा विकास व्हावा यासाठी अध्यापक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. उच्च शिक्षण पद्धतीमध्ये होणारे बदल, उद्योग क्षेत्राची गरज असलेले रोजगारक्षम तज्ज्ञ मनुष्यबळ, जागतिक पातळीवरील गुणवत्ता, ज्ञानसंवर्धन, ज्ञानशक्तीची वाढ आणि या वाढीसाठी केलेले संशोधन यांचा व्यापक समावेश असलेले नवे अभ्यासक्रम आणि त्या दृष्टीने अध्यापन पद्धतीत अपेक्षित असलेले बदल लक्षात घेऊन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या आधिपत्याखालील तसेच नवनियुक्त अध्यापकांकरिता सर्वसमावेशक केंद्रीय प्रशिक्षण योजना तयार करण्यात आली आहे. या संस्थेत अध्यापकांच्या व्यावसायिक पात्रतावाढीसाठी प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम विकसित करण्यात येणार असून उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधील शिक्षकांना उद्योग, व्यवसाय व संबंधित क्षेत्राचे अद्ययावत ज्ञान, शैक्षणिक पद्धती, तंत्रज्ञान यांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. कुष्ठरुग्णांसाठी ‘मुख्यमंत्री आवास’ कुष्ठरुग्णांना प्रधानमंत्री आवास योजनेव्यतिरिक्त जास्तीचा निधी उपलब्ध करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री आवास योजना’ राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्यात २०११च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे २.६४ टक्के (अपंग) आहेत. त्यापैकी सुमारे आठ टक्के लोक कुष्टरुग्ण आहेत. अशा नागरिकांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलाची मागणी केली अथवा घर बांधण्यासाठी अर्ज केला असल्यास त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या अडीच लाख रुपये अनुदानाव्यतिरिक्त अतिरिक्त दीड लाख रुपये अनुदान देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री आवास योजना राबविण्यात येणार आहे.
