राज्यातील जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील ८६२ प्रकल्पांच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी १६८ कोटींचा निधी खर्च करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्पांची पाणी साठवण क्षमता वाढून पूर्ण संकल्पित क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याची माहिती मृद् व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली. कामाची गुणवत्ता उत्तम दर्जाची राहील, याची जबाबदारी जलसंधारण अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. प्रत्येक कामांची तटस्थ छाननी होणार आहे. दुरुस्ती कामाचा दोष दायित्व कालावधी ५ वर्षांचा राहणार आहे. प्रत्येक कामाचे चित्रीकरण बंधनकारक असेल. राज्यातील विविध विभागांतील १०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र मर्यादा असलेल्या ८०२ प्रकल्प आणि १०० ते २५० हेक्टर सिंचन क्षेत्र मर्यादा असलेल्या ६० प्रकल्पांची दुरुस्ती अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. त्यामुळे प्रकल्पातील पाणी वाया जात होते. शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत नव्हता. निधीवाटप असे.. * शेतकऱ्यांना या प्रकल्पांच्या पाण्याचा उपयोग योग्य प्रकारे होण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या दुरुस्तीमध्ये १०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र मर्यादा असलेल्या कामात अमरावती विभागातील २०२ कामांना ५७.२३ कोटी, औरंगाबादमधील २२७ कामांना ३४.४० कोटी, ठाण्यातील २ कामांना १८ लाख, नागपूरमधील ९३ कामांना १४.७८ कोटी, नाशिकमधील १२० कामांना ३१.६२ कोटी, पुण्यातील १५८ कामांना ६४ लाख रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. * तसेच १०० ते २५० हेक्टर सिंचन क्षेत्र मर्यादा असलेल्या ठाणे विभागातील २ कामांना ६.२२ कोटी, नाशिकमधील ७ कामांना ४.५९ कोटी, पुण्यातील २५ कामांना ११.२२ कोटी, अमरावतीमधील १८ कामांना ३.९७ कोटी, औरंगाबादमधील ४ कामांना १.११ कोटी आणि नागपूरमधील ४ कामांना १.७० कोटी मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
