लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : करोनाकाळात कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढू नये, असे आवाहन वारंवार मुख्यमंत्री करीत असताना मुंबई महापालिकेच्या २४ प्रशासकीय विभाग कार्यालयांमध्ये विविध कर, शुल्क स्वीकारून, तसेच जन्म-मृत्यू दाखल्याचे वितरण करून महसूल जमा करणाऱ्या तब्बल १७० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कंत्राटदार आणि प्रशासनाने सेवामुक्त केले आहे. पालिकेचे नुकसान होऊ नये म्हणून आंदोलन टाळण्याची भूमिका या कर्मचाऱ्यांनी घेतली होती. नागरिकांना विविध करांचा भरणा करणे सोयीचे जावे यासाठी पालिका प्रशासनाने २४ प्रशासकीय विभाग कार्यालयांमध्ये नागरी सुविधा केंद्रे सुरू केली. या केंद्रांत पाणी पट्टी, मालमत्ता कर, पालिकेच्या भाडेकरूंची घरभाडे, अनुज्ञापन शुल्क, निविदा शुल्क, चर खोदण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क जमा करण्यात येते. या केंद्राचा कारभार चालविण्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली होती. या केंद्रांमध्ये २०१४ मध्ये १७० कर्मचाऱ्यांची त्यावेळच्या कंत्राटदाराने नियुक्ती केली होती. या कामासाठी कंत्राटदाराला पालिकेकडून मोबदला दिला जातो. कर्मचाऱ्यांचे वेतनही त्यातूनच अदा करण्यात येते. दरम्यानच्या काळात २०१९ मध्ये या कामासाठी पालिकेने दिल्ली येथील नव्या कंत्राटदाराची नियुक्ती केली. कंत्राटदार बदलला असला तरी तेच कर्मचारी नागरी सुविधा केंद्रांमध्ये काम करीत आहेत. टाळेबंदीत नागरी सुविधा केंद्रांमधील कर्मचारी कामावर येत होते. मात्र मेपासून या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळणे बंद झाले. कर्मचाऱ्यांनी ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनासही आणून दिली. त्यानंतर मे आणि जूनचे वेतन कर्मचाऱ्यांच्या पदरी पडले. मात्र जुलै ते ऑक्टोबर दरम्यानचे वेतन न मिळाल्याने कर्मचारी हवालदिल झाले होते. वेतनासाठी निधी नसल्याचे कारण पुढे करीत कंत्राटदाराने हात झटकले होते. नागरी सुविधा केंद्रात लागणारे कागद, पेन आणि अन्य सामग्रीचा तुटवडा भासू लागला आहे. काही वेळा छपाई यंत्र (प्रिंटर) बंद पडून नागरिकांचा खोळंबा होत आहे. वारंवार कंत्राटदाराच्या कार्यालयाला याबाबत सूचना करून ही सामग्री मिळवावी लागत होती. बंद पडणारे प्रिंटर सुरू करण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी संबंधित कंत्राटदाराच्या कार्यालयात विनवण्या कराव्या लागत होत्या. एकीकडे नागरिकांना सुविधा देताना येणाऱ्या अडचणींचा सामना करताना, दुसरीकडे वेतन मिळत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांची अवस्था बिकट बनली होती.नागरी सुविधा केंद्रांमध्ये महसूल जमा होत असल्याने काम बंद आंदोलन केल्यास पालिका आणि नागरिकांना फटका बसेल. त्याचबरोबर आंदोलनामुळे नोकरी गमावावी लागेल आदी विविध कारणांमुळे या कंत्राटी कामगारांनी नित्यनियमाने काम करणे निवडले होते. वेतन मिळत नसल्याची बाब कर्मचाऱ्यांनी प्रशासन निदर्शनास आणली होती.
