करोनामुळे उच्चाधिकार समितीचा निर्णय; तात्पुरत्या मुक्ततेची प्रक्रिया सुरू करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध कारागृहात असलेल्या १७ हजार कैद्यांना तात्पुरते सोडण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या कैद्यांची मुक्तता करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मंगळवारी दिली. देशभरातील करोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेऊन ज्याला सात वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते, किंवा ज्यांना सात वर्षांची शिक्षा झाली आहे. अशा कैद्यांना पॅरोल, जामीन किंवा तात्पुरत्या जामीनावर सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्यात ११ हजार कैद्यांना सोडण्याची घोषणा सरकारने मार्चमध्ये केली होती. त्यापैकी विविध निकष पूर्ण करणाऱ्या व खटले सुरू असणाऱ्या पाच हजार कैद्यांना सोडण्यात आले होते. गेल्या काही दिवसांत करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागला असून सातारा नंतर मुंबईतील आर्थर रोड मध्यवर्ती कारागृहातील १८५ कैद्यांना करोनाची लागण झाल्याचे समोर आले आहे. त्याचप्रमाणे भायखळामधील महिला कारागृहातही करोनाचा शिरकाव झाला आहे. त्यामुळे अन्य कारागृहातील कैद्यांना करोनाची लागण होऊ नये यासाठी १७ हजार म्हणजेच ५० टक्के कैद्यांना घरी पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आहे. राज्यातील विविध कारागृहात ३५ हजार २३९ कैदी असून त्यापैकी सात वर्षांपर्यंत शिक्षा झालेल्या तीन हजार,सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्या नऊ हजार कैद्यांना सोडण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सय्यद, गृहविभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय चहांदे आणि कारागृह महानिरीक्षक संजय पांडे याच्या उच्चाधिकार समितीने या कैद्यांना सोडण्याचा निर्णय घेतला असून त्यानुसार प्रत्येक जिल्हयातील सत्र न्यायाधिश आणि कारागृह अधिक्षक यांची समिती या कैद्याना जामीन, पॅरोलवर सोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे. पण यावेळी बलात्कार, मोठे आर्थिक घोटाळे केलेले गुन्हेगार, मोक्का, टाडा यासारख्या गंभीर गुन्ह्यंखाली शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना सोडले जाणार नसल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले. तसेच अन्य कारागृहात करोनाचा शिरकाव होऊ नये यासाठी मुंबई, ठाणे, पुणे, कल्याण, नाशिक, औरगांबाद, नागपूर आदी आठ मध्यवर्ती कारागृहात टाळेबंदी लागू करण्यात आली असून तेथे नवीन कोणत्याही कैद्याला किंवा पोलिसांना आत सोडले जाणार नसल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. ५० टक्के कैद्यांना लाभ गेल्या काही दिवसांत करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागला असून साताऱ्यानंतर मुंबईतील आर्थर रोड मध्यवर्ती कारागृहातील १८५ कैद्यांना करोनाची लागण झाल्याचे समोर आले आहे. भायखळा येथील महिला कारागृहातही करोनाचा शिरकाव झाला आहे. त्यामुळे कारागृहातील अन्य कैद्यांना करोनाची लागण होऊ नये यासाठी १७ हजार म्हणजेच ५० टक्के कैद्यांना घरी पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आहे.
