News Flash

‘ज्ञान महामंडळा’च्या निविदा प्रक्रियेत १८ कोटींचा घोटाळा?

राज्य शासनाचेच नियम धुडकावून आठ विभागांनी माहिती तंत्रज्ञान सेवा पुरवण्यासाठी निविदा न मागविता नियमबा'ा पद्धतीने १८ कोटी ४७ लाख रुपयांचे कंत्राट महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाला (एमकेसीएल)

| April 13, 2015 02:22 am

राज्य शासनाचेच नियम धुडकावून आठ विभागांनी माहिती तंत्रज्ञान सेवा पुरवण्यासाठी निविदा न मागविता नियमबा’ा पद्धतीने १८ कोटी ४७ लाख रुपयांचे कंत्राट महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाला (एमकेसीएल) दिल्याचा ठपका महालेखापालांच्या (कॅग) अहवालात ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे सेवा पुरवण्यासाठीचा करार संपुष्टात आल्यानंतर एमकेसीएलला ही कंत्राटे देण्यात आली आहेत. त्यामुळे हा व्यवहार संशयास्पद असल्याचे कॅगच्या अहवालातून सूचित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने २००१ मध्ये उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली एमकेसीएलची स्थापना केली. राज्यात माहिती तंत्रज्ञान शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कंपनी कायद्याखाली स्थापन करण्यात आलेल्या महामंडळाचे अस्तित्व मात्र स्वतंत्र ठेवण्यात आले. शासनाच्या विविध विभागांकडून माहिती तंत्रज्ञान सेवा पुरवण्याची कामे एमकेसीएलला दिली जातात. त्याबद्दल शासनाने काही नियम ठरविले आहेत. एमकेसीएलला कामे देताना कोणकोणत्या पद्धतींचा अवलंब करायचा, यासंबंधीचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे.
कॅगने एमकेसीएलच्या व्यवहाराची तपासणी केली असता, धक्कादायक गोष्टी उघडकीस आल्या. मुंबई वित्तीय नियम १०७ नुसार एखाद्या कंपनीला कामाचे कंत्राट देताना खुल्या निविदा पद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक आहे. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागानेही त्या संदर्भात ऑक्टोबर २००१ मध्ये मार्गदर्शक सूचनांचा समावेश असलेला आदेश जारी केला आहे.
या नियमांचे उल्लंघन करून राज्याच्या आठ शासकीय विभागांनी माहिती तंत्रज्ञान सेवा पुरवण्यासाठी एमकेसीएलला निविदा न मागविता १८ कोटी ४७ लाख रुपयांचे कंत्राट दिल्याचे उघडकीस आले आहे.
विशेष म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान सेवा पुरवण्यासाठी ज्या  कंपन्यांच्या मान्यतेची सूची तयार करण्यात आली होती, त्यात एमकेसीएलचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र त्याची मुदत जून २००६ मध्ये संपुष्टात आली. तरीही २००९ ते २०१४ या कालावधीत निविदा न मागविता एमकेसीएलला कंत्राटे देण्यात आली. शासनाचे नियम डावलून ही कंत्राटे देण्याऱ्या विभागांमध्ये खुद्द उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे विद्यापीठ, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, उपसंचालक, शालेय शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांचा समावेश आहे.  

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 13, 2015 2:22 am

Web Title: 18 crore scam in knowledge corporation bids
Next Stories
1 विकास आराखडय़ासाठी १० हजार सूचनापत्रे
2 राजकीय उणीदुणी काढण्यासाठीच श्वेतपत्रिकांचा वापर
3 म्हाडाच्या ९९७ घरांसाठी सोडत
Just Now!
X