उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा विक्रम मुंबई : गेल्या पाच वर्षांत विविध विषयांशी संबंधित विधेयके मंजूर करून घेण्यात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आघाडी घेतली आहे. या कालावधीत विधिमंडळात २३ विद्यापीठ विधेयके संमत करून त्यासंबंधीचे कायदे अस्तित्वात आणण्यात या विभागाला यश मिळाले. त्यात सर्वाधिक १८ स्वयंअर्थसाहाय्यित खासगी विद्यापीठ कायद्यांचा आणि महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यासह विधि विद्यापीठ कायद्यांचा समावेश आहे. राज्य विधिमंडळाचे नुकतेच पावसाळी अधिवेशन पार पडले. भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या कारकीर्दीतील हे शेवटचे अधिवेशन. समारोपाच्या भाषणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या पाच वर्षांतील कामगिरीचा आढावा घेतला. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मंजूर करून घेतलेल्या विविध विधेयकांचा आवर्जून उल्लेख केला. या कालावधीत महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यासह मोठय़ा प्रमाणावर खासगी विद्यापीठ विधेयके मंजूर करण्यात आली असून विभागाची ही मोठी कामगिरी आहे, असे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. कौशल्य आणि रोजगारक्षम शिक्षणावर भर देण्याचे राज्य सरकारने ठरविले. त्यानुसार खासगी विद्यापीठांना वाव देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले. खासगी स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापाठांमधून उच्च दर्जाचे कौशलविकास व रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल असे शिक्षण दिले जाते. परदेशी शिक्षण संस्था, विद्यापीठांशी त्यांचे करार झालेले आहेत. त्यामुळे आपोआपच खासगी विद्यापीठांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल, हा हेतू खासगी विद्यापीठांच्या निर्मितीमागचा आहे, असे सांगण्यात आले. त्यानुसार गेल्या पाच वर्षांत १८ खासगी विद्यापीठ विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यासह मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद येथे राष्ट्रीय विधि विद्यापीठे आणि एक समहू (क्लस्टर) विद्यापीठ, असे एकूण २३ विद्यापीठ कायदे मंजूर करण्यात आल्याची माहिती तावडे यांनी दिली.
