राज्याची आर्थिक परिस्थिती गंभीर असतानाच, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींमुळे राज्यावर वर्षांला अतिरिक्त १८ हजार कोटींपेक्षा जास्त बोजा पडणार आहे. उत्पन्न आणि खर्च यांची मेळ साधणे कठीण जात असताना हा वाढीव खर्च पेलण्याचे सरकारसमोर मोठे आव्हान राहणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाने सरासरी २३.५५ टक्के वेतनवाढीची शिफारस केली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना दुखावणे कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना शक्य नसते. यामुळेच आयोगाच्या शिफारसी मान्य केल्या जातील. केंद्र सरकारने नवीन वेतन करार लागू केल्यावर राज्य सरकारलाही लागू करावा लागणार आहे. नव्या वेतन आयोगामुळे केंद्रावर वार्षिक एक लाख कोटींपेक्षा जास्त बोजा तर राज्यावर १८ हजार कोटींच्या आसपास वार्षिक बोजा पडणार आहे. वेतन आणि निवृत्ती वेतनावरील खर्चात वार्षिक १७ ते १८ हजार कोटींच्या आसपास वाढ होईल, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्याच्या तिजोरीसमोर मोठे आव्हान असणार हे नक्की, मात्र अवघड परिस्थितीतही मार्ग काढण्यात यशस्वी होऊ, असा विश्वास मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला. चालू आर्थिक वर्षांत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतनावर एकूण खर्चाच्या ४७ टक्के खर्च अपेक्षित आहे. नवीन वेतन आयोगामुळे आस्थापनेवरील खर्चात सहा ते सात टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. सुमारे पावणे चार लाख कोटींचे कर्ज, खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्नात वाढ होत नसल्याने आर्थिक आघाडीवर चित्र धुसर आहे. उत्पन्नाचे नवे स्रोत तयार करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) १ एप्रिलपासून लागू न झाल्यास राज्याची आर्थिक अवस्था अधिक बिकट होईल.
