मुंबई : राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात(आरटीओ) रिक्त जागांमुळे वाहनांशी संबंधित विविध कामांचा खोळंबा होत असल्याचे दिसून येत आहे. ‘आरटीओ’तील ३,२५९ पैकी १,८४१ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये परिवहन आयुक्त कार्यालयातील तब्बल ७७ टक्के रिक्त जागांचा समावेश आहे. शिकाऊ, कायमस्वरूपी अनुज्ञप्ती (लायसन्स) आणि परवाना (परमिट), त्यांचे नूतनीकरण याशिवाय वाहनांशी संबंधित कामे घेऊन अनेक जण आरटीओत येत असतात. यासाठी काहींचा अर्धा दिवसही जातो. टाळेबंदीच्या सुरुवातीच्या काळात आरटीओतील कामे बंद होती. हळूहळू टाळेबंदी शिथिल होताच साधारण जून महिन्यापासून कामांना वेग आला. १५ टक्के असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत नंतर वाढ झाल्याने कामे काही प्रमाणात पुढे सरकू लागली. परंतु म्हणावा तसा वेग आरटीओतील कामांना आलेला नाही. तो प्रामुख्याने रिक्त असलेल्या पदांमुळे. राज्यात ५० आरटीओ (प्रादेशिक परिवहन कार्यालय) व डेप्युटी आरटीओ (उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय) आहेत. यामध्ये १५ आरटीओ कार्यालये आहेत. परिवहन आयुक्त कार्यालय व राज्यातील आरटीओ कार्यालयांसाठी मिळून ५,१०० मंजूर पदे आहेत. यातही ३ हजार २५९ पदे भरलेली असून सध्याच्या घडीला १,८४१ पदे रिक्त आहेत. श्रेणी ३ मधील १२०० हून अधिक पदे रिक्त असून लिपिक, साहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक इत्यादी पदे आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे मुंबईत असलेल्या परिवहन आयुक्त कार्यालयातीलच सुमारे ७७ टक्के पदे रिक्त असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये अपर परिवहन आयुक्त एक, सह परिवहन आयुक्त दोन पदे, उपपरिवहन आयुक्तांची ४, साहाय्यक परिवहन आयुक्तांची तीन पदे रिक्त असून, अन्य पदांमध्ये उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मोटर वाहन अभियोक्ता, विधी अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी अशा महत्त्वाच्या पदांचा समावेश आहे. पदोन्नती रखडल्याने.. राज्यात ५० प्रादेशिक परिवहन कार्यालये व १५ उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये आहेत. ताडदेव, पनवेल, औरंगाबाद, कोल्हापूर, धुळे, नागपूर कार्यालयातील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे प्रमुख पद रिक्त आहे. योग्यवेळी पदोन्नती न केल्यामुळे तीन वर्ष सेवा झालेले पात्र अधिकारीही उपलब्ध होऊ शकलेले नाहीत.
