भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या पोलीस अधिनियमानुसार दोन वर्षांने की बदलीच्या कायद्यातील तरतुदींनुसार तीन वर्षांने कराव्यात यावरून निर्माण झालेल्या पेचावर मार्ग काढण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मंत्रिगटाने बदल्या दोन वर्षांनेत कराव्यात, अशी शिफारस केली आहे. मंत्रिमंडळाने ही शिफारस मान्य केल्यास मुंबई पोलीस आयुक्तांसह काही अधिकाऱ्यांच्या बढत्या व बदल्यांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या संदर्भात नेमका कोणता कायदा लागू करावा याबाबत निर्णय घेण्याकरिता उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ मंत्र्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीत गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचाही समावेश होता. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या या पोलीस अधिनियमातील तरतुदीनुसारच कराव्यात अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस समितीने केली आहे. म्हणजेच दोन वर्षांंनंतर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होऊ शकतात. या वादात यंदा एकाही आय.पी.एस. अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली नव्हती. दोन वर्षांने बदली केल्याने गेल्या वर्षी काही अधिकाऱ्यांनी ‘कॅट’मध्ये धाव घेऊन बदल्यांच्या कायद्याचा आधार घेतला होता व प्राधिकरणाने बदल्यांना स्थगिती दिली होती. दोन वर्षांनेच पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्यास यंदा रखडलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होऊ शकतात.
