शेवटच्या महिन्यांतील खर्चाला चाप; मार्चअखेपर्यंत खरेदीला बंदी राज्य शासनाच्या विविध विभागांसाठी दर महिन्याला निधीचे वितरण केले जात असतानाही, बहुतांश विभागांकडून शेवटच्या तीन महिन्यांतच खर्च करण्याची किंवा दाखविण्याची घाई सुरू होते. वर्षांनुवर्षे ही अलिखित प्रथाच सुरू आहे. त्यामुळे वित्तीय शिस्त बिघडून जाते. त्याला पायबंद घालण्यासाठी वित्त विभागाने उर्वरित दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी सर्वच विभागांना योजनेंतर्गत ८० टक्के व योजनेतर ९० टक्के निधीच्या खर्चाची मर्यादा घालून दिली आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पातील निधीत १० ते २० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष संपण्याच्या शेवटच्या दोन-तीन महिन्यांत अनेक प्रकारच्या खरेदीसाठीही धावपळ सुरू होते. त्यालाही आळा घालण्यासाठी ३१ मार्च २०१७ पर्यंत ५० हजार रुपयांच्या वर किमतीची कोणत्याही प्रकारची खरेदी करू नये, असे आदेश वित्त विभागाने यापूर्वीच सर्व विभागांना दिले आहेत. शासनाच्या विविध विभागांनी वित्तीय शिस्तीचे पालन करावे, यासाठी त्यांना दर महिन्याला निधीचे वितरण करण्याची नवीन पद्धती सुरू करण्यात आली. अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेल्या निधीचे त्या-त्या विभागांना वेळेवर पैसे मिळावेत, खर्चाचे नियोजन करता यावे व शेवटच्या महिन्यांत खर्चाची घाई होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र ही वितरण प्रणाली सुरू करण्यात आल्यानंतरही बहुतांश विभागांकडून वर्षभर निधी तसाच साठवून ठेवायचा आणि शेवटच्या एक-दोन महिन्यांतच खर्च केला जात असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे २०१६-१७ चा अर्थसंकल्प विधिमंडळात मंजूर झाल्यानंतर २० एप्रिल २०१६ लाच एक परिपत्रक काढून डिसेंबपर्यंत नऊ महिन्यांसाठी ८० टक्केच निधी वितरित करण्याचा व आवश्यकता लक्षात घेऊन पुढील तीन महिन्यांसाठी उर्वरित रक्कम देण्याचा वित्त विभागाने निर्णय घेतला होता. वित्तीय शिस्तीचे पालन करण्यात विभाग अपयशी वित्त विभागाने चालू अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार विविध विभागांना वितरित करण्यात आलेल्या निधीचा आढावा घेतल्यानंतर, सर्वच विभागांनी वित्तीय शिस्तीचे पालन केले नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे उर्वरित तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी सर्वच विभागांच्या निधीत १० ते २० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, वित्त विभागाने बुधवारी तसे परिपत्रक काढून सर्व विभागांना त्याची माहिती दिली आहे.
