मानसी जोशी अनुदान परीक्षण समितीची गेल्या वर्षभरात स्थापनाच न झाल्याने १५० ते २०० मराठी चित्रपट अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. काही चित्रपटांना आदल्या वर्षी जाहीर झालेल्या अनुदानाची रक्कमही मिळालेली नाही. करोना टाळेबंदीमुळे चित्रपटसृष्टीची आर्थिक कोंडी झाली असताना अनुदान मिळण्यासही विलंब होत असल्याने मराठी चित्रपट निर्मात्यांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अनुदान समितीची त्वरित स्थापना करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाने राज्य सरकारकडे केली आहे. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर राज्य सरकारने पूर्वीची समिती बरखास्त केली. मात्र नवी समिती स्थापन करण्यास सरकारला अद्याप ‘मुहूर्त’ मिळालेला नाही. या समितीने चित्रपट पाहिल्यावरच अनुदानाबाबत निर्णय होतो. वर्षांतून दोन ते तीन वेळा समितीकडून चित्रपटांचे परीक्षण होते. मात्र, समितीच नसल्याने अनुदानासाठी नोंदणी केलेल्या एकाही चित्रपटाचे परीक्षण झालेले नाही. चित्रपटांच्या दर्जानुसार अनुदान ठरते. ‘अ’ दर्जाच्या चित्रपटाला ४० लाख रुपये, तर ‘ब’ दर्जाच्या चित्रपटाला ३० लाख रुपये अनुदान देण्यात येते. सरकारने २०१८-१९ साठी ९.०३ कोटी, तर २०१९- २० साठी ५.९० कोटींचा निधी अनुदानासाठी जाहीर केला होता. मात्र, २०२०-२१ करिता अनुदानाची रक्कमच जाहीर झालेली नाही. ‘गेल्या वर्षी काही चित्रपट निर्मात्यांना अनुदानाची रक्कम मिळाली असून काहींची शिल्लक आहे. त्यांना टप्प्याटप्प्याने अनुदानाची रक्कम देण्यात येईल,’ अशी माहिती दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक निवृत्ती मराळे यांनी लोकसत्ताशी बोलताना दिली. दोन वर्षांत ३९ मराठी चित्रपटांना अनुदान २०१८-१९ मध्ये नऊ, तर गेल्या वर्षी एकूण तीस मराठी चित्रपटांना अनुदान देण्यात आले. गेल्या वर्षी ‘रिंगण’, ‘हृदयांतर’, ‘मंगलाष्टक वन्स मोअर’, ‘फुगे’, ‘राजवाडे अ‍ॅण्ड सन्स’, ‘वजनदार’, ‘कान्हा’, ‘प्यारवाली लव्ह स्टोरी’, ‘एक अलबेला’, ‘फॅमिली कट्टा’, ‘मांजा’, ‘वन वे तिकीट’ यासह तीस चित्रपटांना अनुदान दिले होते. ‘अनुदानाची संपूर्ण रक्कम द्यावी’ दीपक कदम दिग्दर्शित ‘वाक्या’ हा आदिवासींच्या जीवनावर आधारित मराठी चित्रपट २०१७ साली प्रदर्शित झाला होता. त्यांना अजून अनुदानाची संपूर्ण रक्कम मिळालेली नाही. अनेक कलाकार आणि तंत्रज्ञांचे मानधन थकीत असल्याचे कदम यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी अर्धी रक्कम मिळाली. करोनामुळेही सध्या अनुदान मिळण्यास विलंब होत आहे. माझ्याप्रमाणे अनेक चित्रपटांचे अनुदान रखडले असून सरकारने लवकरात लवकर अनुदानाचा निधी वितरित करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. करोनाकाळात लागू के लेल्या टाळेबंदीमुळे सांस्कृतिक विभागाचे काम थोडे मागे पडले आहे. राज्य सरकारने चित्रपटांच्या प्रदर्शनाला परवानगी दिल्यावर अनुदानाशी निगडित समस्येवर मार्ग काढण्यात येईल. - अमित देशमुख, राज्य सांस्कृतिक मंत्री
