माहुलमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिकांवर डल्ला; पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कृत्य मुंबईतील नाले, रस्ते, रेल्वे वा अन्य विकास प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या झोपडीधारकांसाठी चेंबूरच्या माहूल परिसरातील पालिकेच्या ताब्यातील ४६ इमारतींमधील जवळपास दोनशे घरांची परस्पर विक्री करण्याचे आल्याचे समोर आले आहे. पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बनावट दस्तावेज करून ही घरे विकण्यात आली असून हा संपूर्ण घोटाळा १५ कोटींपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र अद्याप याबाबत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यातच या माफियांकडून घरे खरेदी करणाऱ्यांचीही फसवणूक झाल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य आणखी वाढले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये शासनाने मुंबई शहरात अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यामध्ये रस्ते, नाले, रेल्वे, मोनो, मेट्रोचा समावेश आहे. या शिवाय सध्या तानसा जलवाहिनी परिसरातील झोपडपट्टय़ा हटविण्याची मोठी मोहीम पालिकतर्फे राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेत बाधित होणाऱ्या पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. यासाठी चेंबूरच्या माहूल गाव येथे १० ते १२ वर्षांपूर्वी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ४६ इमारती बांधल्या आहेत. या इमारतींमध्ये एकूण १२ हजार ७१४ घरे आहेत. ही सर्व घरे एमएमआरडीने पालिकेच्या ताब्यात दिली असून सध्या या सर्व घरांचा ताबा हा पालिकेच्या एम पश्चिम कार्यालयाकडे आहे. माहूल परिसरात कुठल्याही सुविधा नसल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील इमारती या रिकाम्याच होत्या. याच संधीचा फायदा घेत काही माफियांनी एम पश्चिम कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून या घरांची विक्री सुरू केली. सुमारे सात ते आठ लाख रुपयांत या घरांची विक्री करण्यात आली. खरेदीदारांना संशय येऊ नये, यासाठी त्यांना बनावट ताबा प्रमाणपत्रे आणि अन्य बनावट दस्तावेज देण्यात येत होते. या ठिकाणी पालिकेने तैनात केलेल्या सुरक्षारक्षकांपैकी काहींना हाताशी धरून घरांची कुलपे तोडून ती ताब्यात घेण्यात आल्याचे समोर येत आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून हा काळाधंदा या ठिकाणी राजरोसपणे सुरू होता. या परिसरातील एका राजकीय नेत्यानेदेखील येथील अनेक घरांवर कब्जा केल्याचे सांगण्यात येते. पोलीस आणि पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही यात मलिदा मिळत असल्याने या गैरव्यवहाराकडे डोळेझाक करण्यात आली. मात्र अलीकडचेच तानसा जलवाहिनीलगतच्या झोपडीधारकांना या ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आल्यानंतर घरांचे वाटप करताना हा घोटाळा उघड झाला. हे प्रकल्पबाधित त्यांना मिळालेल्या घरांच्या चाव्या घेऊन येथे पोहोचले असता, त्या ठिकाणी आधीच कोणीतरी राहात असल्याने आढळून आले. याबाबत त्यांनी तक्रारी केल्यानंतर पालिका अधिकाऱ्यांनी अवैध वास्तव्य करणाऱ्यांना हुसकावून लावले. कारवाईस टाळाटाळ? * आतापर्यंत या इमारतींमधील दोनशे घरांची परस्पर विक्री झाल्याचे उघड झाले आहे. फसवणूक झालेल्यांनी आरसीएफ पोलीस ठाण्यात तक्रार केल्यानंतरही अद्यापपर्यंत कोणावरही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. * पालिकेच्या एम पश्चिम कार्यालयातील सहा ते सात अधिकाऱ्यांची नावेदेखील यामध्ये समोर आली आहेत. यातील केवळ एका अधिकाऱ्याची दुसऱ्या खात्यात बदली करण्यात आली आहे, तर बाकीचे अधिकारी त्याच जागेवर आद्यपही कार्यरत आहेत. त्यामुळे केवळ बदली न करता यामध्ये कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. ‘ आयुष्यभराची कमाई गेली’ मुंबईसारख्या शहरात सात ते आठ लाखाला घर मिळत असल्याने अनेकांनी आयुष्यभर जमा केलेली रक्कम या घरांसाठी घालवली. तर काहींनी स्वत:ची झोपडी विकून त्यामधून मिळालेले पैसे या माफियांना दिले होते. मात्र पालिकेच्या कारवाईनंतर हे सर्व जण रस्त्यावर आले आहेत. याला सर्वस्व पालिका अधिकारीच जबाबदार असल्याचा आरोप या फसवणूक झालेल्या लोकांनी केला आहे. ‘आम्हाला याची माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही तात्काळ या ठिकाणी कारवाईला सुरुवात केली आहे. सध्याही कारवाई सुरूच असून आरसीएफ पोलीस ठाण्यालादेखील आम्ही दोन वेळा पत्र लिहून यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. - आर. आर. सिंह, मालमत्ता अधिकारी, एम पश्चिम
