विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीचे पालिका आयुक्तांचे आदेश यापूर्वीच्या मुंबईच्या दोन विकास आराखडय़ांमधील तरतुदींची अनुक्रमे १८ टक्के व ३३ टक्के अंमलबजावणी झाली आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने मंजुरी मिळण्यापूर्वीच मुंबईच्या २०१४-३४ च्या विकास आराखडय़ातील नागरी सेवा-सुविधांशी संबंधित आरक्षणांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पालिकेच्या २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात तब्बल २०९६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीचा वापर करून विकास नियोजन रस्ते, कचरा विभक्तीकरण केंद्र, कचरा प्रक्रिया केंद्र, सार्वजनिक शौचालये, नवीन अग्निशमन केंद्र, उद्याने, खेळाची मैदाने, आरोग्यविषयक सोयी, स्मशानभूमी, शालेय इमारती आदींसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांचा विकास करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील कामांची सूची आणि कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी परिमंडळाच्या उपायुक्तांना दिले आहेत. मुंबईच्या २०१४-३४ प्रारूप विकास आराखडा पालिकेने तयार केला असून पालिका सभागृहाच्या मंजुरीने तो १८ जुलै रोजी सरकारला सादर करावा लागणार आहे. मुंबईच्या १९९१ च्या विकास आराखडय़ात दर्शविण्यात आलेली काही आरक्षणे २०१४-३४ च्या विकास आराखडय़ात कायम ठेवण्यात आली आहेत. पालिका चौकी, रोड डेपो, भंगार गोदामे आदींचे आरक्षण असलेले काही भूखंड पालिकेच्या ताब्यात असून या भूखंडांवर आरक्षणानुसार सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. मुंबईच्या यापूर्वीच्या विकास आराखडय़ाची नियोजनानुसार मोठय़ा प्रमाणावर अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. मुंबईच्या १९६७ च्या विकास आराखडय़ाची १८ टक्के, तर १९९१ च्या विकास आराखडय़ाची ३३ टक्के अंमलबजावणी झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठय़ा प्रमाणावर सुविधा उपलब्ध होऊ शकलेल्या नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन २०१४-३४ च्या विकास आराखडय़ाला मंजुरी मिळण्यापूर्वीच त्यातील काही आरक्षणांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईचा २०१४-३४ चा आराखडा चार पंचवार्षिक टप्प्यांमध्ये विभागण्यात आला आहे. प्रत्येक पंचवार्षिक टप्पा वार्षिक टप्प्यांमध्ये विभागण्यात आला आहे. त्यामुळे दरवर्षी विकास आराखडय़ातील नवीन कामे हाती घेण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. अधिक सुविधा पुरविणार विकास नियोजन रस्ते, कचरा विभक्तीकरण केंद्र, कचरा प्रक्रिया केंद्र, सार्वजनिक शौचालये, नवीन अग्निशमन केंद्र, उद्याने, खेळाची मैदाने, आरोग्यविषयक सोयी, स्मशानभूमी, शालेय इमारतींसाठीच्या भूखंडांवर मागील आराखडय़ांच्या तुलनेत अधिक सुविधा दिल्या जाणार आहेत.
