नवी मुंबई विमानतळासाठी भूसंपादन करताना प्रकल्पग्रस्तांना २२.५ टक्के विकसित जमीन परत देण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखविली आहे. मात्र प्रथम प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवा आणि विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे यांना हटवा; त्यानंतरच राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर विचार करण्याची भूमिका नवी मुंबई-पनवेल परिसरातील लोकप्रतिनिधींनी घेतल्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यासमवेत झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही.नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आवश्यक जमीन संपादन करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्ताना विकसित भूखंड की रोख रक्कम यापैकी कोणता आणि किती मोबदला द्यायचा यावरून राज्य सरकारच गेले काही महिने संभ्रमात होते. प्रत्यक्ष विमानतळासाठी २९० हेक्टर आणि उर्वरित कामासाठी आवश्यक अशी ४८५ हेक्टर जागा हवी असून भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन ही जमीन ताब्यात आल्याशिवाय प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेला परवानगी न देण्याची भूमिका केंद्राने घेतली आहे. त्यामुळे जमीन संपादनाची प्रक्रिया लवकर मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. त्यावेळी ठाण्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक, रायगडचे पालकमंत्री सुनिल तटकरे, सिडकोचे अध्यक्ष प्रमोद हिंदूराव, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर, विवेक पाटील, आर. सी. घरत आदी नेते उपस्थित होते. त्या वेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान प्रकल्पग्रस्तांना २२.५ टक्के विकसीत जमीन देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या वतीने ठेवण्यात आला. मात्र प्रथम प्रकल्पग्रस्ताचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावा, मगच चर्चा करू अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली. तसेच सिडकोचे विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक सत्रे कोणतीही कामे करीत नसल्याचा आरोप करीत त्यांना त्वरित हटविण्याची मागणी या नेत्यांनी केली. या ठाम भूमिकेमुळे या बैठकीतून कोणताही तोडगा निघाला नाही.
