पुरोगामित्वाच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या वल्गना करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारने गेल्या २० वर्षांत अनुसूचित जातीच्या कल्याणकारी योजनांसाठीच्या २३ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची अर्थसंकल्पांमध्ये तरतूदच केली नसल्याचे उघडकीस आले आले आहे. केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांचेही राज्य सरकारने उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे आता दलित व आदिवासींसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प आणि त्यासाठी खास कायदा करावा, अशी मागणी पुढे आली आहे. केंद्र सरकारने सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत अनुसू्चित जाती व इतर समाजातील आर्थिक विकासाची दरी कमी करण्यासाठी विशेष घटक योजना ही संकल्पना मांडली. त्यानुसार राज्यात १९८० पासून ही योजना सुरू करण्यात आली. त्यानुसार राज्य सरकारांनी त्यांच्या दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करणे बंधनकारक केले. केंद्रीय नियोजन आयोगानेही तशा मार्गदर्शक सूचना वेळोवेळी राज्य सरकारांना दिल्या आहेत. परंतु महाराष्ट्र सरकार नियोजन आयोगाच्या सूचनांनुसार अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीसाठी निधीची तरतूद करीत नाही, दुसऱ्या बाजूला त्यातील बराचसा निधी इतर खात्यांकडे वळविला जातो. त्यामुळे मागासवर्गीयांच्या अनेक योजना केवळ कागदावरच राहतात. ‘माणुसकी’ या संशोधन संस्थेने राज्य सरकारची ही हातचलाखी आकडेवारीसह उजेडात आणली आहे. राज्य सरकारने १९९३-९४ पासून ते २०१२-१३ पर्यंत म्हणजे गेल्या २० वर्षांत मांडलेले अर्थसंकल्प, त्यातील अनुसूचित जातीसाठी करण्यात आलेली तरतूद, लोकसंख्येच्या प्रमाणात न झालेली तरतूद, अखर्चित रक्कम याचा ताळेबंद मांडण्यात आला आहे. गेल्या २० वर्षांत अनुसूचित जातीसाठी २३ हजार २५८ कोटी ९७ लाख रुपयांची तरतूदच करण्यात आली नाही, असे या संस्थेने निदर्शनास आणले आहे. या आकडेवारीचा आधार घेऊन सामाजिक न्यायाच्या नावाने राज्य सरकार दलित-आदिवासींच्या डोळ्यात धूळफेक करीत आहे, अशी टीका दलित विकास परिषदेचे ललित बाबर यांनी केली आहे.मागासवर्गीयांच्या निधीच्या प्रश्नावर शुक्रवार, ८ नोव्हेंबरला राजकीय व सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांची बैठक अयोजित करण्यात आली आहे. बैठकीत दलित-आदिवासींच्या स्वतंत्र अर्थसंकल्पासाठी खास कायदा करावा, यावर चर्चा होणार आहे, अशी माहिती दलित विकास परिषदेचे ललित बाबर यांनी दिली.
