गेल्या पाच वर्षांत विविध आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकरी किंवा समाजातील विविध घटकांच्या मदतीवर राज्य शासनाचे तब्बल २५ हजार कोटी खर्च झाले आहेत. एवढा खर्च करून दीर्घकालीन उपाय सापडलेला नाहीच, आणि शेतकऱ्यांनाही भरीव मदत मिळू शकलेली नाही. विकास कामांवरील खर्चास कात्री लावून मदतीवर २५ हजार कोटींचा खर्च करूनही शेतकऱ्याची ओंजळ रिकामीच राहिल्याची सरकारमध्येच चर्चा आहे. दुष्काळाची झळ बसलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अपवाद म्हणून जास्तीत जास्त मदत करण्यात आली होती. राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असल्यानेच जास्त मदत देण्यात आली होती. हाच न्याय विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी लागू करावा, अशी काँग्रेसच्या आमदारांची मागणी आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांना हेक्टरी सरसकट २५ हजार रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. विदर्भातील सुमारे पाच लाख हेक्टर्स जमिनीचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. काँग्रेस आमदारांच्या दबावामुळे ही मागणी मान्य केल्यास सुमारे १० हजार कोटी रुपये शसानाचे खर्च होऊ शकतात. परिणामी किती मदत द्यायची याचा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या पातळीवर आढावा घेण्यात येत आहे. गेल्या पाच वर्षांत विविध आपत्तीमुळे सरकारला दरवर्षी सरासरी चार ते पाच हजार कोटी खर्च करावे लागतात. ‘फयान’ वादळाचा फटका बसलेल्यांना देण्यात आलेल्या मदतीवर तीन हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाला. विदर्भात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याने दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी वाटण्यात आला. गेल्या वर्षी दुष्काळाचा फटका बसल्याने सरकारच्या तिजोरीवर पाच हजार कोटींपेक्षा जास्त बोजा आला होता. अजूनही खर्च सुरूच आहे. विदर्भातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीवरही मोठय़ा प्रमाणावर खर्च अपेक्षित आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या मदतीची मागणी पुढे आल्यावर राज्यातील अन्य भागातही अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, अशी मागणी आमदाराकंडून करण्यात येऊ लागली आहे. कृषी विभागाच्या प्रत्यक्ष विकासासाठी गेल्या पाच वर्षांंमध्ये अडीच हजार कोटी खर्च झाला. पण विविध आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीवर २५ हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाल्याचे मंत्रालयीतल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
