04 December 2020

News Flash

..तर २५ लाख भाडेकरू संकटात!

भरमसाठ भाडे किंवा घर रिक्त करण्याचा पर्याय

भरमसाठ भाडे किंवा घर रिक्त करण्याचा पर्याय

निशांत सरवणकर लोकसत्ता

मुंबई : केंद्र सरकारने आदर्श भाडे कायद्याचा मसुदा जारी केला असून हा कायदा लागू झाला तर दक्षिण मुंबईतील जुन्या इमारतीत राहणाऱ्या सुमारे २५ लाख भाडेकरूंना मोठा फटका बसणार आहे. या कायद्यानुसार कितीही भाडे ठरविण्याची मुभा घरमालकाला मिळाल्यामुळे  एक तर भाडेकरूंना भरमसाठ भाडे भरणे बंधनकारक होईल किंवा परवडत नाही म्हणून घर रिक्त करणे असेच पर्याय शिल्लक राहणार आहेत. महाराष्ट्राकडून या कायद्याबाबत काय भूमिका घेतली जाते, यावर या भाडेकरूंचे भवितव्य अवलंबून आहे.

या कायद्याचा मसुदा केंद्र सरकारने राज्यांना पाठविला आहे. या कायद्यानुसार किती भाडे आकारायचे वा भाडय़ामध्ये वाढ करण्याचा अधिकार घरमालकाला मिळणार आहे. पागडी पद्धतीद्वारे एकरकमी रक्कम दिली असली तरी भाडेकरूंचे संरक्षण या नव्या कायद्यामुळे रद्द होणार आहे. या काळात दुरुस्तीसाठी भाडेकरूंनी भरलेल्या रकमेचाही विचार करण्यात आलेला नाही, याकडे प्रसिद्ध वास्तुरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी लक्ष वेधले आहे. २००२ नंतर अगोदरच कायद्यात सुधारणा करून केलेल्या बदलामुळे भाडेकरू अडचणीत आला आहे. त्यात हा कायदा लागू झाला तर हा भाडेकरू रस्त्यावरच येईल, अशी भीतीही प्रभू यांनी व्यक्त केली. महाविकास आघाडी सरकार हा कायदा लागू करणार नाही, याची खात्री असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दक्षिण व दक्षिण मध्य मुंबईत असलेल्या जुन्या १४ हजार ५०० इमारतींतून राहणारे बहुसंख्य भाडेकरू हे मध्यमवर्गीय आहेत. गेल्या अनेक वर्षांंपासून ते क्षुल्लक भाडे देत असले तरी यापैकी अनेकांनी ही घरे विकत घेताना घरमालकाला पागडी पद्धतीद्वारे एकरकमी रक्कम दिलेली आहे. २००२ नंतर ज्या भाडेकरूंनी करार केला आहे त्यांना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे.

हे भाडेकरू अगोदरच बाजारभावानुसार भाडे देत आहेत. प्रश्न या मध्यमवर्गीय भाडेकरूंचा आहे. त्यांना वाढीव भरमसाठ भाडे द्यावे लागेल किंवा घर रिक्त करावे लागेल, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. एखाद्या भाडेकरूला घर विकायचे असले तरी ते स्वत: खरेदी करण्याचा अधिकारही त्यावेळी घरमालकाला मिळाला होता. घरमालकाला स्वत:च्या वा कुटुंबीयांच्या वापरासाठी घर हवे असल्यास भाडेकरूला ते रिक्त करावे लागेल, अशी सुधारणा त्यावेळी कायद्यात झाली होती, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

नव्या कायद्यातील अडचणीच्या तरतुदी :

’ कलम १५ – घरमालकाने राहण्यायोग्य नसलेले घर दुरुस्त न केल्यास भाडेकरू ते रिक्त करू शकतो. हे वरकरणी भाडेकरूंच्या हिताचे वाटत असले तरी घरमालक दुरुस्तीस टाळाटाळ करून घर रिक्त करून घेऊ शकतो. वास्तविक घर दुरुस्त करण्याची सक्ती घरमालकावर असायला हवी. पण ते या कायद्यात नाही.

’ कलम २१ (ई) –  जेव्हा मालकाला इमारत दुरुस्त वा विकसित करावयाची असेल तर तो भाडेकरूला घराबाहेर काढू शकतो आणि त्या बदल्यात त्याला नवे घरही मिळू शकत नाही. भाडे कायदा व म्हाडा कायद्यातील तरतुदीशी हे विसंगत आहे.

’ कलम २१ (ग) –  मालकाला घर विकायचे असेल तरीही तो भाडेकरूला घराबाहेर काढू शकतो. त्यानंतरही भाडेकरूने नकार देत त्याच घरात वास्तव्य केले तर दंडाच्या स्वरूपात भरमसाठ भाडे आकारता येणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 26, 2020 2:31 am

Web Title: 25 lakh tenants in crisis if rent law is implemented zws 70
Next Stories
1 राज्यात करोनाबाधिताच्या संपर्कातील केवळ चारजणांचा शोध
2 दसऱ्या दिवशी फुलांचा बाजार कडाडला
3 टीआरपी प्रकरणात प्रमुख आरोपीला अटक
Just Now!
X