वर्षअखेरीस सोडतीची मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही मुंबई : शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे (सिडको) आताच्या १४ हजार ८३८ घरांच्या सोडतीनंतर पुढच्या टप्प्यात आणखी २५ हजार घरांची सोडत वर्षांअखेरीस जाहीर करण्यात येणार असून त्याची निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सिडकोने एक लाख घरे बांधण्यांचे उद्दिष्ट ठेवावे, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. ‘सर्वासाठी घरे’ धोरणाअंतर्गत आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी ‘महागृहनिर्माण योजनेत’ साकारण्यात येणाऱ्या १४ हजार ८३८ परवडणाऱ्या घरांच्या ऑनलाइन सोडतीची अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सुरू करण्यात आली. यावेळी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता, खासदार पूनम महाजन, नवी मुंबईचे महापौर जयवंत सुतार, आमदार मंदा म्हात्रे, बाळाराम पाटील, मनोहर भोईर, नरेंद्र पाटील, मुख्य सचिव डी. के. जैन, गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, उपव्यवस्थापकीय संचालक प्राजक्ता लवंगारे, म्हाडाचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद म्हैसकर आदी उपस्थित होते. देशातील प्रत्येकाला घर मिळावे, यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेची महत्त्वाकांक्षी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केली. सन २०२२ पर्यंत सर्वाना घरे देण्याच्या या योजनेत महाराष्ट्र राज्याने ६.५० लाख घरे बांधून पहिल्या क्रमांकावर स्थान मिळविले आहे. राज्यात मुंबई व मुंबई महानगर परिसरात सर्वात जास्त घरांची मागणी आहे. म्हाडाला पीपीपी योजनेतून एक लाख घरे मिळणार आहेत. तसेच घरांसाठी संयुक्त भागीदारी योजना मंजूर केली आहे. घरांच्या या योजनेत सिडकोसुद्धा सहभागी झाली असून नवी मुंबई परिसरात त्यांनी आता ही १४ हजार घरांची योजना सुरू केली आहे. यामुळे गरिबांना चांगल्या किमतीत व चांगल्या ठिकाणी पायाभूत सुविधांसह घरे मिळणार आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सिडकोच्या महागृहनिर्माण योजनेची वैशिष्टय़े प्रथमच ऑनलाइन अर्ज नोंदणीचा समावेश. हे संकेतस्थळ. *सिडकोतर्फे नवी मुंबईतील तळोजा, द्रोणागिरी, खारघर, घणसोली, कळंबोली या पाच नोडमधील ११ ठिकाणच्या घरांचा समावेश. * एकूण १४ हजार ८३८ घरांपैकी ५ हजार २६२ घरे ही आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी, तर ९ हजार ५७६ घरे ही अल्प उत्पन्न घटकांतील नागरिकांसाठी आहेत. * प्रत्यक्ष अर्ज नोंदणीस १५ ऑगस्टपासून सुरुवात, तर १६ सप्टेंबपर्यंत अर्ज स्वीकृती. * २ ऑक्टोबर रोजी सोडत काढण्यात येणार. * प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अर्ज करणाऱ्या अत्यल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांला २.५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार. * अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांस सी.एल.एस.एस.च्या माध्यमातून २.६७ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार.
