|| रसिका मुळ्ये तर पालकांवर संलग्नता शुल्काचा बोजा महाराष्ट्रातील शाळा आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या करण्याच्या राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजनेकरिता शिक्षकांना विनाकारण २५ हजार रुपयांचा भरुदड सहन करावा लागतो आहे. या आंतरराष्ट्रीय मंडळाशी संलग्न होणाऱ्या शाळातील शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. हा खर्च नेमका कुणी करायचा याबाबत स्पष्टता नसल्याने बहुतांश शाळा तो शिक्षकांच्या माथी मारत आहेत. तर काही ठिकाणी शाळांनी शिक्षक प्रशिक्षणाच्या खर्चाबरोबरच संलग्नतेकरिता करावा लागणारा खर्च पालकांच्या माथी मारण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू केली आहे. महाराष्ट्र राज्य आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाची गेल्या वर्षी स्थापना करण्यात आली. या मंडळाशी संलग्न झालेल्या शाळातील शिक्षकांचे प्रशिक्षण मे महिन्यात रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी येथे होणार आहे. या प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक शिक्षकाला २५ हजार रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. हा खर्च शिक्षक किंवा संस्थेलाच करावा लागणार आहे. याशिवाय शाळेला साधारण २० हजार रुपये संलग्नता शुल्क, ५० हजार रुपये मूल्यांकन शुल्क, दरवर्षी १० हजार रुपये नूतनिकरणाचे शुल्कही भरावे लागणार आहे. शाळांचा नकार गेल्यावर्षी तेरा शाळांना संलग्नता दिल्यानंतर यंदा शंभर शाळा संलग्न करण्याची योजना आखली. मात्र या शंभर शाळांचा टप्पा गाठण्यासाठी मंडळाची दमछाक होत आहे. खर्चाचे गणित पाहून अर्ज करणाऱ्या अनेक शाळांनी आता संलग्न होण्यास नकार दिला आहे. अद्यप ६५ शाळांनीच यासाठी संमती दर्शवली आहे. मुंबई महापालिकेच्या २५ शाळा संलग्न करण्याचा बेतही धुळीस मिळाला असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे खासगी शाळांनी संलग्न व्हावे यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून संस्थाचालकांवर दबाव आणला जात आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळाही स्थानिक भाषा माध्यमाच्या शाळा ‘आंतरराष्ट्रीय‘ व्हाव्यात म्हणून मंडळाची स्थापना केल्याची जाहिरातबाजी हवेत विरली आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांनाही मंडळाची संलग्नता देण्यात येत आहे. स्थानिक भाषा शाळांचा विकासासाठी म्हणून सुरू झालेल्या या मंडळाच्या व्यवहारातील अंमलबजावणीबाबत शंका निर्माण झाल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ हे स्वयंअर्थसहाय्यीत आहे. त्याचा खर्च भागण्यासाठी उत्पन्न मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रशिक्षणाचे आणि संलग्नतेसाठी शुल्क आकारण्यात येत आहे. ज्या शाळा शुल्क देऊ शकतील त्यांनाच संलग्नता देण्यात येईल. - सुनील मगर, नियामक मंडळ सदस्य विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेण्याची मुभा सध्या माफक शुल्क घेणाऱ्या खासगी अनुदानित शाळा ‘आंतरराष्ट्रीय‘ झाल्यानंतर या वर्गासाठी अतिरिक्त शुल्क घेण्याची मुभाही शाळांना मिळणार आहे. या नव्या प्रयोगाचा फटका पालकांनाच बसणार आहे. कमी शुल्कात शिक्षण देणाऱ्या अनुदानित शाळांनी आंतरराष्ट्रीय शाळा असल्याचे गाजर पालकांना दाखवत शुल्क घेण्यास सुरुवातही केली आहे.
