जनमाहिती अधिकाऱ्यास २५ हजारांचा दंड मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकीकडे पारदर्शी कारभाराचा पुरस्कार करीत असताना दुसरीकडे मात्र त्यांच्याच सचिवालयाने या कायद्याचा खेळखंडोबा मांडल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. राज्यातील लोकांना मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तक्रारी करण्याची मुभा देणाऱ्या ‘आपले सरकार’ या ऑनलाइन ग्रीव्हन्स पोर्टलला मिळणाऱ्या प्रतिसादाबाबत माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ करून संबंधितास दोन वर्षे झुलवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सचिवालयातील जन माहिती अधिकाऱ्यास तब्बल २५ हजार रुपयांचा दंड मुख्य माहिती आयुक्त अजितकुमार जैन यांनी ठोठावला आहे. सरकारच्या कारभाराची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचू नये, त्यातून नवनवीन घोटाळे उघडकीस येऊ नये यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा या कायद्याचा खेळखंडोबा करीत लोकांना कसे वेठीस धरत आहे, याचा कटू अनुभव सर्वसामान्य महिती अधिकार कार्यकर्त्यांप्रमाणेच देशाच्या माजी माहिती आयुक्तांनाही घ्यावा लागला आहे. राज्याचा कारभार पारदर्शी राहावा, लोकांना आपल्या समस्या थेट मुख्यमंत्र्यापर्यंत मांडता याव्यात आणि लोकांच्या प्रश्नांचे तातडीने निराकरण व्हावे या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘आपले सरकार’ हे ऑनलाइन ग्रीव्हन्स पोर्टल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या पोर्टलला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. शैलेश गांधी यांनी लोकांच्या तक्रारींचे खरोखरच निराकरण होते का आणि लोकांना न्याय मिळतो का याची खातरजमा करण्यासाठी नोव्हेंबर २०१५मध्ये माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून सामान्य प्रशासन विभागाकडे आपले सरकार पोर्टलवर आलेल्या तक्रारी आणि त्याचे झालेले निराकरण याबाबतची माहिती सीडीच्या माध्यमातून मागविली होती. त्यावर सामान्य प्रशासन विभागाने प्रथम ही माहिती आपल्याकडे उपलब्ध नसल्याचे सांगत गांधी यांचा अर्ज मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे पाठविला. मुख्यमंत्री सचिवालयाने हा अर्ज पुन्हा डिसेंबरमध्ये सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवून दिला. हे पोर्टल माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने तयार केले असल्याने त्यांच्याकडून माहिती घ्यावी, असे सांगत जानेवारी २०१६मध्ये सामान्य प्रशासन विभागाने गांधी यांना आयटी विभागाकडे धाडले. दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री सचिवालयातील जनमाहिती अधिकारी यांनी आपले सरकार पोर्टलवर नऊ हजार तक्रारी दाखल झाल्या असून त्यातील बहुतांश तक्रारींचे निराकरण करण्यात आल्याचे गांधी यांना लेखी कळविले. विशेष म्हणजे २ एप्रिलचे हे पत्र तब्बल महिनाभरानंतर ३ मे रोजी पोस्ट करण्यात आले. या पत्रात गांधी यांनी मागितलेली प्रत्येक तक्रारदाराची माहिती तक्रारदाराच्या मान्यतेशिवाय देता येणार नाही आणि प्रत्येकाची मान्यता घेणे प्रशासकीयदृष्टय़ा अडचणीचे असल्याची भूमिका घेत व्यक्तिगत माहिती देण्यास नकार दिला. त्याविरोधात गांधी यांनी द्वितीय अपिल मुख्य माहिती आयुक्त अजितकुमार जैन यांच्याकडे केले होते. त्यावर सर्व माहिती सीडीच्या माध्यमातून देता येणार नाही ही मुख्यमंत्री सचिवालयाची भूमिका आयुक्तांनी मान्य केली. मात्र गांधी यांना माहिती देताना केलेल्या टोलवाटोलवीप्रकरणी तत्कालीन जन माहिती अधिकारी अनघा साठे यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. माहिती अधिकार कायद्याची सरकारने कशी थट्टा चालविली आहे, याचे हे उदाहरण आहे. ‘आपले सरकार’च्या माध्यमातून लोकांचे प्रश्न केवळ संबंधित विभागाकडे पाठवून टपाली काम केले जात आहे. - शैलेश गांधी, माजी माहिती आयुक्त
