तपशील देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश मुंबई : करोनाशी संबंधित कर्तव्य पार पडताना करोनाचा संसर्ग होऊन मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना ५० लाख रुपयांच्या विमा योजनेला वर्षांची मुदतवाढ देण्यातआल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच दिली. मात्र या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २८७ दावेच मंजूर करण्यात आल्याचे लक्षात आणून देत आणखी किती दावे प्रलंबित आहेत आणि ते कधीपर्यंत पूर्ण करणार याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. करोनाच्या आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. त्यात या विमा योजनेअंतर्गत आणखी किती दावे प्रलंबित आहेत आणि ते कधीपर्यंत मंजूर केले जातील याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या २२ लाख लोकांना ५० लाख रुपयांचा विम्याचे संरक्षण देणार असल्याचे गेल्या वर्षी जाहीर करण्यात आले होते. मात्र २४ मार्चला या योजनेची मुदत संपल्याचे आणि तिला मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे समोर आले होते. न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकारकडे विचारणा केली. त्यानंतर केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करत या योजनेला वर्षांची मुदत देण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले. याशिवाय या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २८७ दावे मंजूर करण्यात आले असून त्यात करोना रुग्णांवर उपचार करताना करोनाचा संसर्ग होऊन मृत्युमुखी पडलेल्या १६८ डॉक्टरांच्या कुटुंबियांचा समावेश असल्याची माहिती केंद्र शासनाने न्यायालयाला दिली. त्यावर करोनाकाळात डॉक्टर आणि वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित सगळेजण जीवाची पर्वा न करता करोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी त्यांचा जीव वाचवण्यासाठी दिवसरात्र झटत आहेत. त्यांचे कार्य अतुलनीय आहेत, असे नमूद करून आणखी किती दावे प्रलंबित आहेत आणि ते कधीपर्यंत मंजूर केले जातील याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
