मुसळधार पावसामुळे मुंबई, ठाणे आणि आसपासच्या परिसरात दरड कोसळल्यामुळे आठवड्याभरात सुमारे २४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. चेंबूर-वाशीनाका येथे डोंगराळ भागात राहणाऱ्या लोकांच्या घरावर दरड कोसळल्याने १७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे डोंगराळ भागात राहणाऱ्या लोकांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मुंबईत २२,४८३ कुटुंब आपला जीव मुठीत घेऊन डोंगराळ भागात राहत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मुंबईत शहरात २९१ भूस्खलन प्रवण क्षेत्र असून, त्यापैकी ५० टक्के जागा या एस प्रभागात असून त्यात भांडुप आणि विक्रोळी यांचा समावेश आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. आकडेवारीनुसार या भागात मोठ्या संख्येने लोक राहतात. महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार मुंबईतील एकूण २४ प्रशासकीय प्रभागांपैकी १९ प्रभागातील २९१ भागांचे भूस्खलन प्रवण क्षेत्रात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. एस प्रभागात अशी १५२ सर्वाधिक क्षेत्रे आहेत, त्यापाठोपाठ एन प्रभाग (घाटकोपर, असल्फा) ३२, एल वॉर्ड (कुर्ला, साकीनाका) मध्ये १८ आणि डी वॉर्ड (मलबार हिल, ग्रँट रोड) मध्ये १६ जागा आहेत असे इंडियन एक्सप्रेसने म्हटले आहे. रविवारी रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे चेंबूर आणि विक्रोळी येथे झालेल्या दरड कोसळण्याच्या घटनेमध्ये २९ जण ठार तर ६ जण जखमी झाले. या दोन्ही घटनांमध्ये महापालिकेने असा दावा केला आहे की या भागात राहणाऱ्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचा इशारा त्याने दिला होता. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी प्रत्येक प्रभागात महानगरपालिकेचे आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष प्रोटोकॉलनुसार दरडी कोसळलेल्या भागांची, धरणग्रस्त ठिकाणे आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींची यादी तयार करते. “एकदा यादी तयार झाल्यावर प्रत्येक प्रभागात भूस्खलनाच्या ठिकाणी राहणाऱ्या डोंगराळ भागातील झोपडपट्टीवासीयांना इशारा देण्यात येतो. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला त्यांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्यास सांगितले जाते”, असे आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. माहिती कार्यकर्ते अनिल गलगली म्हणाले की, अशा भूस्खलन भागात २२,००० हून अधिक लोक राहतात. मुंबईत भूस्खलनांमुळे जीवितहानी तसेच आर्थिक नुकसान हे नवीन नाही. राज्य सरकार गेल्या १० वर्षांपासून परिस्थिती सुधारण्यास गंभीर नाही. गेल्या २९ वर्षात दरड कोसळल्यामुळे २९० जणांचा मृत्यू आणि ३०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. मुंबईमध्ये अशा धोकादायक ठिकाणी २२,४८३ कुटुंबे राहत आहेत. सरकारने २०११ मध्ये या लोकांचे पुनर्वसन केले होते, परंतु त्यानंतर काही ठोस झाले नाही,” असे गलगली पुढे म्हणाले.
