सौरभ कुलश्रेष्ठ वारंवार भेडसावणारा अतिरिक्त साखरेचा व अतिरिक्त ऊस शेतीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी देशातील उसाखालील तीन लाख हेक्टर शेती अन्य पिकांकडे वळवावी, अशी शिफारस निती आयोगाने केंद्र सरकारला केली आहे. तसेच यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून हेक्टरी ६ हजार रुपयांचे अनुदान तीन वर्षांसाठी द्यावे, असे सुचवण्यात आले आहे. देशात गेल्या दोन वर्षांपासून उसाचे वाढते क्षेत्र व त्यामुळे ऊस उत्पादनात झालेली वाढ आणि अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न हे शेतकऱ्यांबरोबरच साखर उद्योगासमोरही एक आव्हान आहे. परिणामी साखर उद्योगासाठी विविध अनुदाने, सवलती द्याव्या लागतात. शिवाय ऊस हे पीक जास्त पाणी वापरणारे असल्याने इतर पिकांना पुरेसे पाणी मिळू शकत नाही, असा आक्षेप कृषीक्षेत्रातील काही मंडळी घेत आहेत. साखर निर्यातीच्या माध्यमातून आपण अप्रत्यक्षपणे मोठय़ा प्रमाणात पाणी निर्यात करतो, अशी टीकाही होऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील ऊस शेती व साखरेच्या प्रश्नावर निती आयोगाच्या तज्ज्ञांनी अहवाल तयार करून तो केंद्र सरकारला सादर केला आहे. देशातील साखरेचा खप व शिल्लक साठय़ाबाबतच्या सुधारित अंदाजानुसार २०१९-२० हंगामात २५० लाख टन खप राहील व उत्पादनाचा पुढील हंगाम ऑक्टोबरमध्ये सुरू होत असताना देशात ११२ लाख टन साखर शिल्लक असेल. तर हंगाम संपल्यावर ११३ लाख टन साखर शिल्लक असेल. २०२१-२२ मध्ये हंगाम सुरू होताना ११३ लाख टन साखर शिल्लक असेल, तर शेवटी ९३ लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक राहील असा अंदाज आहे. इतर पिकांकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन देशातील ऊस लागवडीचे सरासरी क्षेत्र ५२ लाख हेक्टपर्यंत वाढले असून ते कमी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना इतर पिकांकडे वळवावे. आगामी काळात देशातील उसाखालील ३ लाख हेक्टर शेती दुसऱ्या पिकांकडे वळवून उसाचे क्षेत्र ४९ लाख हेक्टरवर आणावे. उसाऐवजी दुसरे पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ६ हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी शिफारस निती आयोगाने केली आहे. उसाचे तीन लाख हेक्टर क्षेत्र कमी झाल्यास देशातील ऊस उत्पादन २०० लाख टनांनी कमी होऊन साखरेचे उत्पादन २० लाख टनांनी कमी होईल, असा अंदाज आहे. तसेच शेतकऱ्यांना उसाऐवजी दुसऱ्या पिकांकडे वळवण्यासाठी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचा सर्व ऊस न घेता ८५ टक्के ऊसच घ्यावा, असा उपायही सुचवण्यात आला आहे. त्यामुळे बाकी १५ टक्के उसापासून इतर गोष्टी तयार होतील व शेतकरीही ऊस उत्पादनाचे प्रमाण कमी करतील, असा तज्ज्ञांचा विचार आहे. विरोधाचा सूर निती आयोगाने देशातील उसाचे क्षेत्र ३ लाख हेक्टरने कमी करण्याची व त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ६ हजार रुपये अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे. पण के वळ राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचा व्यवस्थापकीय संचालक म्हणूनच नव्हे तर एक ऊस उत्पादक शेतकरी म्हणूनही हा विचार व्यवहार्य वाटत नाही. शेतकऱ्यांचा ८५ टक्के ऊसच घेण्याची शिफारसही सद्य:स्थितीत चुकीची आहे. पिकाच्या विक्रीची खात्री आणि दराची खात्री असे दुहेरी संरक्षण असणारे ऊस हे शेतकऱ्यांसाठी सध्या एकमेव पीक आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना हमखास उत्पन्नाची शाश्वती मिळाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने दुसऱ्या पिकांसाठी अशी विक्रीची व दराची हमी देणारी व्यवस्था निर्माण करावी व त्यानंतरच उसाचे क्षेत्र वळवण्याचा विचार करावा, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी सांगितले.
