करोनाविरुद्धची लढाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समित्यांचा ३० टक्के निधी वापरण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. रेमेडिसिवीर औषध किरकोळ विक्रेत्यांमार्फत न विकता, वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना दिले जाईल व गरजू रुग्णांसाठीच वापरले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. राज्यातील करोनास्थिती व प्रतिबंधक उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावरकर, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशीष मुखर्जी, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. उपचारासाठी आवश्यक खाटांची संख्या वाढविण्यात येत आहे. खासगी रुग्णालयांतील खाटा शासनाच्यावतीने अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. प्राणवायूचा पुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत. रुग्णालयांच्या ठिकाणीच प्राणवायू निर्माण करण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, राज्य आपत्ती निवारण दल (एसडीआरएफ), जिल्हा नियोजन योजनेतून निधी उपलब्ध करून दिला जावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. उपाययोजनांसाठी जिल्हा नियोजन समित्यांचा तीस टक्के निधी टप्प्याटप्प्याने खर्च करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला आहे. रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे वितरण योग्य पद्धतीने होण्यासाठी त्याच्या नियंत्रणाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहते. रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या विक्रीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी त्यांच्या किरकोळ विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. ही औषधे वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना देण्यात येणार आहेत.
