अनुसूचित जमातीचे (एसटी) असल्याचे भासवून आदिवासींच्या नोकऱ्या आणि बढत्यांचे फायदे घेणाऱ्या सुमारे ३० हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांनी येत्या महिनाभरात त्यांची जात सिद्ध न केल्यास त्यांना शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्यात येणार आहे. एवढेच नव्हे तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतनही थांबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत असणाऱ्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जात प्रमाणपत्राची वैधता जात पडताळणी समितीकडून तपासून घेणे आणि ती आपल्या विभागाला सादर करणे बंधनकारक असतानाही हजारो शासकीय कर्मचाऱ्यांनी २५ ते ३० वर्षे नोकरी करूनही, एवढेच नव्हे तर निवृत्त झाल्यानंतरही सादर केलेली नाहीत. विशेषत: अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गासाठी आरक्षित जागांवर नोकऱ्या पटकावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत आदिवासी आमदारांकडून सरकारवर सातत्याने दबाव येत होता. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अनेकवेळा संधी देऊनही या कर्मचाऱ्यांनी सरकारी आदेश धाब्यावर बसविल्यामुळे आता त्यांच्यावर थेट बडतर्फीची कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शेवटची संधी म्हणून ३१ जुलैपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी संबंधित समितीकडे अर्ज सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव प्रेमसिंग मीना यांनी सांगितले. राज्यात १५ जून १९९५पूर्वी नोकरीस लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांची जात वैधता प्रमाणपत्र बोगस ठरली तरी नोकरीत कामय राहण्याचे संरक्षण देण्यात आले आहे. अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या ३९ हजार ५०६ असून १९९५ नंतर अनूसूचित जमातीचे असल्याचे सांगून नोकरी मिळविलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ४३ हजार आहे. १२ हजार ८०० कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जातीच्या वैधतेबाबत अर्जच केलेले नाहीत.
