दुष्काळाने होरपळलेल्या आणि आणि आत्महत्याग्रस्त मराठवाडय़ात शेतकऱ्यांच्या मुलांना व महिलांना कौशल्यावर आधरित प्रशिक्षण देऊन व्यवसाय निर्मितीची संधी उपलब्ध करून देणारी ३०० कोटी रुपयांची योजना शासनाने तयार केली आहे. यातून २५ हजार शेतकऱ्यांच्या मुलांना तसेच महिलांसाठी व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. राज्यभर निघणारे मराठा मोर्चा आणि बेरोजगारांची संख्या लक्षात घेऊन औरंगाबाद येथे येत्या मंगळवारी मुख्यमंत्री या योजनेची घोषणा करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मराठवाडय़ातील ३९ लाख ७७ हजार शेतकऱ्यांपैकी ३२ लाख १५ हजार शेतकरी हे अल्पभूधारक असून पावसावर अवलंबून असलेल्या कोरडवाहू शेतीमुळे येथील शेतकऱ्यांना रोजगारही उपलब्ध होऊ शकत नाही. बहुतेक शेतकऱ्यांची मुले दहावी-बारावी अथवा पदवीधर असली तरी कौशल्याअभावी त्यांनाही रोजगार मिळत नाही. यामुळे राज्य कौशल्य विकास सोसायटीने कृषी व सलग्न क्षेत्रातील विकासाचा अभ्यास करून १६ अभ्यासक्रम तयार केले आहेत. यात कृषी यांत्रिकीकरण, फुलांची शेती व प्रक्रिया, रेशीम उत्पादान व प्रक्रिया, कृषी उत्पादन ग्रेडिंग व पॅकेजिंग, दुग्धजन्य पदार्थाची निर्मिती व विक्री आदी अभ्यासक्रम तयार करण्यात आले असून पहिल्या टप्प्यात २५ हजार शेतकऱ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी १९ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींसाठी कृषी उत्पादन-लागवड व बाजारपेठीय तंत्रज्ञानावर आधारित कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार असून यासाठी प्रतिवर्षी शंभर कोटी याप्रमाणे तीन वर्षांसाठी ३०० कोटी रुपयांची योजना आखण्यात आली आहे. यातून मराठवाडय़ातील कौशल्य नसलेल्या तरुणांना मोठय़ा प्रमाणात रोजगार मिळू शकेल असे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. बेरोजगारीमुळे तरुणांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात असंतोष निर्माण होत आहे. मराठा मोर्चातून तो प्रतिध्वनित होत असून मराठवाडय़ासारख्या अल्पभूधारक भागातील तरुणांना या योजनेमुळे मोठय़ा प्रमाणात स्वत: च्या पायावर उभे राहण्याची संधी मिळेल असेही हा अधिकारी म्हणाला.
