राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे जिल्हा परिषदांच्या ३०० शाळा आदर्श शाळा (मॉडेल स्कू ल) म्हणून विकसित करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. उत्तम भौतिक सुविधा, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि प्रशासन या तीन निकषांवर या शाळांचे आदर्श शाळांमध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जिल्हा परिषदांच्या शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे ३०० शाळांची निवड करण्यात आली आहे. त्यात पहिले ते सातवीचे वर्ग आहेत, गरज वाटल्यास त्याला आठवीचा वर्गही जोडण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण विभागाने म्हटले आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता यामध्ये उत्तम शैक्षणिक पोषक वातावरण, पाठय़पुस्तकांच्या पलीकडे विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे, विद्यार्थाना व्यवस्थित लिहिता, वाचता आले पाहिजे., प्राथमिक स्तरावर भाषा व गणित या विषयांतील मूलभूत संकल्पना शिकविणे, त्यात वाचन, लेखन व गणिती क्रिया अवगत होणे अनिवार्य असेल. २१ व्या शतकातील कौशल्य म्हणजे नवनिर्मितीतील चालने देणे, समीक्षात्मक विचार, वैज्ञानिक प्रवृत्ती, सांविधानिक मूल्ये अंगी बाणवणे, संभाषण कौशल्य आदींवर भर दिला जाणार आहे. दप्तरांच्या ओझ्यातून मुक्तता म्हणून आठवडय़ातील एक दिवस शनिवारी दप्तरमुक्त शाळा हा उपक्रम राबिवण्यात येणार आहे. प्रशासकीय बाबीमध्ये आदर्श शाळेत शिक्षकांची काम करण्याची इच्छा असणे व किमान पाच वर्षे तेथेच काम करण्याची तयारी असणे असे काही निकष आहेत. * भौतिक सुविधा, शैक्षणिक गुणवत्ता व प्रशासकीय बाबी या निकषांवर जिल्हा परिषद शाळांचा आदर्श शाळा म्हणून विकास केला जाणार आहे. * भौतिक सुविधांमध्ये स्वतंत्र शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सुस्थितीतील वर्गखोल्या, आकर्षक इमारती, क्रीडांगण, क्रीडा साहित्य, विज्ञान प्रयोगशाळा, ग्रंथालय इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आहे.
