मुंबईतील ३००० माथाडी कामगारांची आयुष्यभराची ५ कोटी रुपयांची घामाची कमाई गायब झाली आहे. बँकेत झालेल्या घोटाळ्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली असून यामध्ये कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे पैसे आणि वैद्यकीय आकस्मिकता निधीच्या पैशांचा समावेश होता.

याप्रकरणी माथाडी कल्याण मंडळाने साकी नाका पोलिसांमध्ये तक्रार दिली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले की, माथाडी कामगारांचे ५ कोटी रुपये मुदत ठेवींच्या स्वरुपात इंडिअन ओव्हरसिज बँकेच्या साकी नाका शाखेत ठेवले होते. हे पैसे भांडूप येथील विजया बँकेच्या डिमांड ड्राफ्टद्वारे फसवणूक करुन काढून घेण्यात आले. यासाठी फसवणूक करणाऱ्याने माथाडी कल्याण मंडळाचे बनावट लेटरहेड बनवून त्याच्या मदतीने बोर्डाच्या नावे विजया बँकेत खाते खोलले.

uran, fishers, financial crisis
मत्स्यसंपदा घटल्याने लाखो मच्छीमारांवर आर्थिक संकट
The conservation role of women
स्त्रियांची जतनसंवर्धक भूमिका
Madhabi Puri Buch, SEBI, Indian market, GST, investment
गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या आस्थेमुळे भांडवली बाजाराला उच्च मूल्यांकन – सेबी
demonetisation decision taken by modi government in 2016 was illegal and wrong says justice bv nagarathna
‘निश्चलनीकरणाचे परिणाम उद्दिष्टांच्या विरोधात’, सामान्य माणसाला झालेल्या त्रासाने अस्वस्थ- न्या. नागरत्न

त्याचबरोबर अशाच दुसऱ्या एका बनावट लेटरहेडवर मंडळावरील सदस्यांच्या बनावट सह्या घेऊन इंडियन ओव्हरसीज बँकेतील मुदत ठेवीच खातं बंद करण्यात आलं. प्राथमिक चौकशीतील माहितीनुसार, ही रक्कम विविध खात्यांमधून काढण्यात आली आहे. यासाठी विविध पद्धतींचा वापर करण्यात आला. यामध्ये ऑनलाइन व्यवहारांचाही समावेश आहे. पोलीस गुन्हेगारांचा छडा लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, मात्र त्यांची ओळख अद्याप पटू शकलेली नाही.

माथाडी कल्याण मंडळाचे अध्यक्ष दिनेश दाभाडे म्हणाले, “इंडियन ओव्हरसीज बँक मुदत ठेवींवर ६.७५ टक्के व्याजदर देत होती. त्यामुळे आम्ही या बँकेत २३ महिन्यांसाठी ५ कोटी रुपये गुंतवले. याची मुदत फेब्रुवारी २०२० मध्ये संपणार होती. दरम्यान, जेव्हा मंडाळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी बँकेकडे त्यांच्या ठेवीच्या मुदतीबाबत विचारणा केली तेव्हा ही फसवणूक समोर आली. बँकेकडून मंडळाला सांगण्यात आले की, मुदत ठेवीचे अकांऊट सुरु झाल्याच्यानंतर एकच महिन्यांत मुदतीपूर्वीच हे खातं बंद करण्यात आलं आहे. मुदत ठेवींची रक्कम ही ट्रान्सफर करु नये तसेच पर्सनल लोन किंवा मॉर्गेज सुविधेसाठीही त्यांचा वापर केला जाऊ नये, असे बँकांना आदेश असतानाही ही घटना घडल्याचा आरोप मंडळाने केला आहे.