कुपोषणग्रस्त भागातील परिस्थिती सुधारण्याबाबत सरकारी उदासीनतेवर न्यायालयाची नाराजी मेळघाटसह राज्यात सप्टेंबर ते जानेवारी या काळात ३१८ बालकांचा कुपोषणाने मृत्यू झाल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी नुकतीच उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयानेही त्याची गंभीर दखल घेतली. तसेच ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून वारंवार आदेश देऊनही सरकारची या समस्येप्रतिची उदासीनता कायम असल्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच आतापर्यंत दिलेल्या आदेशांच्या अमंलबजावणीसाठी काय केले याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. एवढेच नव्हे, तर सध्या या परिसरात किती प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, किती वैद्यकीय अधिकारी आहेत आणि नेमक्या कोणत्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत? याबाबतही खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मेळघाट, नंदूरबार येथील कुपोषणग्रस्त परिसरात काम करणाऱ्या पूर्णिमा उपाध्याय, बंडय़ा साने, डॉ. राजेंद्र बर्मा यांच्यासह काही जणांनी या मुद्दय़ाबाबत उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका केल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी गेल्या सप्टेंबरपासून जानेवारी या कालावधीत मेळघाट आणि अन्य कुपोषणग्रस्त परिसरात ३१८ मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला निदर्शनास आणून दिली. या आकडय़ावरून या परिसरातील परिस्थितीत काडीमात्र सुधारणा झालेली नाही आणि सरकार या समस्येप्रति, न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याबाबत किती उदासीन आहे हेच स्पष्ट होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर या परिसरातील स्थितीमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून खूपच सुधारणा झाल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. तसेच ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच वारंवार आदेश देऊनही सरकारची उदासीनता कायम असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करत या परिसरामध्ये आवश्यक ती वैद्यकीय मदत तातडीने उपलब्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. विशेष करून मुलांवर लक्ष केंद्रित करून त्यांना वैद्यकीय मदत उपलब्ध करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिवाय वैद्यकीय शिबीर आयोजित करा, कंत्राटी पद्धतीवर डॉक्टरांची नियुक्ती करा आणि त्यांना या भागात जाणे-येणे सहज शक्य व्हावे याकरिता वाहनांची सुविधा, अतिरिक्त कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. याशिवाय केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारतर्फे आदिवासी कल्याणासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीचे नेमके काय होते, त्याचे वितरण कशाप्रकारे केले जाते? असा सवाल या सगळ्याची माहितीही पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय येथील लोकांना पाकीटबंद आणि अन्नधान्य उपलब्ध केल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे येत असला, तरी त्याची माहितीही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
