लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी मुंबई : आरे वसाहतीमधील ८०० एकर जागा खासगी वन म्हणून घोषित के ल्यानंतर राज्य सरकारने आता आपला मोर्चा मुंबई महानगर प्रदेशातील कांदळवनाकडे वळविला असून सुमारे ३२ हजार हेक्टर कांदळवनावर लवकरच राखीव वन म्हणून शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे. त्यानुसार मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर व रायगड जिल्ह्यांतील १५ हजार हेक्टर कांदळवन १५ जानेवारीपर्यंत राखीव वन म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३चे आरे वसाहतीमधील कारशेड पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावरून कांजुरमार्गला स्थलांतरित करताना कारशेड व त्याच्या परिसरातील सुमारे ८०० एकर जागा वन म्हणून राखीव ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऑक्टोबर महिन्यात जाहीर के ला होता. त्यानुसार हे क्षेत्र वन म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आलीे. त्यानंतर वन आणि पर्यावरण विभागाने आपला मोर्चा आता महानगर प्रदेशातील कांदळवनाकडे वळविला आहे. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी गुरुवारी सह्यद्री अतिथिगृह येथे आयोजित बैठकीत सरकारी तसेच खासगी जमिनीवरील कांदळवन राखीव वन म्हणून जाहीर करण्याबाबतच्या हरकती व दाव्यांची चौकशी तातडीने पूर्ण करून कांदळवनाची राखीव वन म्हणून अंतिम अधिसूचना १५ जानेवारीपर्यंत काढण्याचे आदेश दिले. मुंबईसह ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्य़ात ३२ हजार हेक्टर कांदळवन असून त्यापैकी १५ हजार हेक्टरवरील कांदळवन सरकारी जागेत आहे. महानगर प्रदेशात मोठय़ा प्रमाणात कांदळवन नष्ट करून तिथे घरे बांधण्याचा उद्योग सुरू असून काही ठिकाणी खाडीतही भराव टाकला जात आहे. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनाचा विचार करून कांदळवनाचे संरक्षण करण्यासाठी ही जागा राखीव वन म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे, असे वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी सांगितले. प्राधिकरणांच्या कांदळवनाचाही समावेश महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेले राखीव वन तातडीने वन विभागास हस्तांतरित करण्याचे आदेश पर्यावरणमंत्र्यांनी दिले. याव्यतिरिक्त एमएमआरडीए, म्हाडा, एमआयडीसी, सिडको या यंत्रणांच्या ताब्यातील कांदळवन क्षेत्र महसूल विभागास हस्तांतरित न करता परस्पर वन विभागास हस्तांतरित करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. मीरा-भाईंदर, वसई-विरार आणि ठाणे महापालिकांच्या ताब्यातील कांदळवन क्षेत्र राखीव वन विभागास हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
