दिघा येथील बेकायदा बांधकामांनंतर नवी मुंबईतील एमआयडीसीच्या हद्दीत असलेली प्रामुख्याने विटावा गावातील ३२ हजार बेकायदा बांधकामे उच्च न्यायालयाच्या रडारवर आली आहेत. एकटय़ा विटावा गावामध्ये ३२ हजार बेकायदा बांधकामे असल्याची धक्कादायक बाब बुधवारी उघड झाल्यानंतर ही बांधकामे नेमक्या कुठल्या निकषांवर बेकायदा ठरवली आहेत याचा आणि अन्य गावांतील एमआयडीसीच्या हद्दीत असलेल्या बेकायदा बांधकामांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने न्यायालयाने एमआयडीसीला दिले आहेत. दिघा येथील बेकायदा बांधकामांप्रकरणी राजीव मिश्रा यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस विटावा येथे ३२ हजार बेकायदा बांधकामे आढळून आल्याची बाब एमआयडीसीच्या वकील शाल्मली यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर एका गावात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे असल्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत ही बांधकामे कोणत्या निकषावर बेकायदा ठरवली, असा सवाल करत हे सगळे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने एमआयडीसीला दिली. शिवाय नवी मुंबईतील एमआयडीसीच्या हद्दतील बेकायदा बांधकामांचाही लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणाचा अंतिम मसुदा कॅबिनेटसमोर अद्याप सादर करण्यात आलेला नाही; परंतु त्याची प्रक्रिया सुरू असून लवकरच तो कॅबिनेटसमोर ठेवला जाईल आणि १ मार्चपर्यंत त्याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली जाईल, अशी माहिती सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाला दिली.
