राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी व रोजगारनिर्मितीसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २०१८’ या गुंतवणूकदारांच्या परिषदेतून देश-विदेशातील विविध कंपन्यांनी राज्य सरकारशी १२ लाख १० हजार ४६४ कोटी रुपये गुंतवणुकीचे ४१०६ सामंजस्य करार केले असून त्यातून ३६ लाख ७७ हजार १८५ जणांना रोजगार मिळेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मॅग्नेटिक महाराष्ट्रच्या समारोप समारंभात जाहीर केले. त्याचबरोबर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई महानगरपालिका यांसारख्या सरकारी उपक्रमांच्या १०४ प्रकल्पांमधून तीन लाख ९० हजार ४१९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून दोन लाख सहा हजार २७६ जणांना रोजगार मिळेल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २०१८ परिषदेचा समारोप समारंभ मंगळवारी सायंकाळी पार पडला. या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल, राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यात येणाऱ्या १२ लाख १० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीपैकी सर्वाधिक पाच लाख ४८ हजार कोटींची गुंतवणूक उत्पादनक्षेत्रात येणार असून, तीन लाख ८५ हजार कोटी गृहनिर्माण उद्योगात तर एक लाख ६० हजार २६८ कोटी रुपये ऊर्जाक्षेत्रात येणार आहेत. राज्य सरकारने गेल्या काही दिवसांत जाहीर केलेल्या उद्यमस्नेही धोरणांना उद्योगक्षेत्राने पोचपावती दिली आहे. तरीही गरजेप्रमाणे धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. गुंतवणूकदारांनी मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ या मागास भागांतही मोठय़ा प्रमाणात रस दाखवल्याने आता या भागांचाही विकास होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले, तर या परिषदेला गुंतवणूकदारांनी दिलेला प्रतिसाद पाहता आजही महाराष्ट्र हेच त्यांच्या पसंतीचे पहिले राज्य असल्याचे सिद्ध होते, असे प्रतिपादन सुभाष देसाई यांनी केले. संरक्षण व अंतराळ उद्योगांसाठी राज्य सरकार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेतील महत्त्वाचे प्रकल्प करार रिलायन्स इंडस्ट्रिजची एकात्मिक औद्योगिक वसाहत - ६० हजार कोटी रुपये. व्हर्जिन हायपरलूप वन (मुंबई-पुणे हायपरलूप सेवा) - ४० हजार कोटी रुपये. थ्रस्ट एअरक्राफ्ट क्लस्टर, पालघर - ३५ हजार कोटी रुपये, जेएसडब्ल्यूचा विद्युत वाहनांचा प्रकल्प - सहा हजार कोटी रुपये, ह्य़ोसंगचा औरंगाबादमधील प्रकल्प - १२५० कोटी रुपये, महिंद्रचा विद्युत वाहनांचा प्रकल्प- ५०० कोटी रुपये.
