केवळ ३८ टक्के गृहसंकुलांतच कचऱ्याचे व्यवस्थापन मुंबई : महानगरपालिकेने ऑक्टोबरमध्ये मोठय़ा धूमधडाक्यात सुरू केलेली सोसायटी पातळीवरील कचरा वर्गीकरण आणि व्यवस्थापनाची मोहीम स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या पाहणीनंतर मात्र थंडावली आहे. एप्रिलपासून गेल्या तीन महिन्यांत कचरा वर्गीकरण करणाऱ्यांमध्ये केवळ २२ गृहसंकुलांची भर पडली आहे. कचरा वर्गीकरण करणे आवश्यक असलेल्या ३३६५ गृहसंकुल किंवा उपाहारगृहांपैकी तब्बल २०९४ ठिकाणी म्हणजेच तब्बल ६२ टक्के ठिकाणी अजूनही कचरा व्यवस्थापन होत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणात मुंबई पालिका १८ व्या क्रमांकावर आली. यासाठी हागणदारीमुक्ती व कचरा वर्गीकरण या दोहोंचा मोठा हातभार लागला. मात्र स्वच्छ सर्वेक्षणाची केंद्रीय स्तरावरील पाहणी मार्चमध्ये पूर्ण झाली आणि त्यानंतर एप्रिलपासून कचरा वर्गीकरण मोहिमेला विश्रांती मिळाल्याचे दिसत आहे. एप्रिलमध्ये १०२६ गृहसंकुल व उपाहारगृहांनी ओला व सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करून खतनिर्मिती सुरू केली होती. जूनअखेपर्यंत त्यांची संख्या केवळ १०४८ पर्यंत गेली असून प्रतिदिवशीच्या खतनिर्मितीचे प्रमाण १८४ टनांवरून २०६ टनांवर गेले आहे. शहरातील २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुल, तसेच दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायटय़ा किंवा उपाहारगृहांना त्यांच्या स्तरावर कचरा वर्गीकरण करणे, तसेच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खतनिर्मिती करणे बंधनकारक आहे. याबाबत महापालिकेने जुलै २०१७ मध्ये मोहीम आखली व ऑक्टोबरमध्ये अंमलबजावणी सुरू झाली. स्वच्छ सर्वेक्षणाची पाहणी सुरू होण्याआधी म्हणजे डिसेंबर- जानेवारीत अनेकांवर कारवाईचा बडगा उगारला गेला. मार्चअखेपर्यंत या तीनही कायद्याअंतर्गत १०७४ गृहसंकुले किंवा उपाहारगृहांवर कारवाई प्रक्रियेला सुरुवात झाली. मात्र तीन महिने उलटल्यावरही जूनअखेपर्यंत कायदेशीर कारवाईचे घोडे पुढे सरकलेले नाही. जुलै महिन्यातील अहवालानुसार ९९५ सोसायटय़ांविरोधात वॉर्ड पातळीवर कारवाई प्रक्रिया सुरूच आहे. प्रत्यक्षात पालिकेच्या कायदे विभागाकडून एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत १४, पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत २ तर महानगरपालिका कायद्यानुसार ३१७ गृहसंकुलाविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. महापालिका कायद्यानुसार जुलैपर्यंत ४५८ गृहसंकुलाविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू झाली. मात्र त्यानंतर १६६ जणांवरील कारवाई मागे घेण्यात आली. पालिकेने या कायद्यानुसार ९ लाख ४९ हजार दंड वसूल केला. तर २९२ जणांविरोधात कायदेशीर कारवाई प्रलंबित आहे, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. कायद्यातील तरतुदी ’ वर्ष २००७ नंतरच्या इमारतींनी गांडूळखतासाठी राखीव जागेचा इतर उपयोग केल्यास एमआरटीपी कायदा १९६६ नुसार ‘चेंज ऑफ युझर’अंतर्गत कारवाई. या कलमाअंतर्गत एक महिना ते तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा. ’ त्याचप्रमाणे मुंबई महापालिका कायद्याच्या नियम ४७१ आणि ४७२ अंतर्गत कचरा करणाऱ्यांवर दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड व दररोज १०० रुपयांचा अतिरिक्त दंड. ’ महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत नियम ५३ (१) नुसार राखीव जागेचा वापर इतर कारणांसाठी केल्यास एक महिन्याची नोटीस पाठवता येते. एमआरटीपी नियम ५३ (७) नुसार एक महिना ते तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास तसेच दोन ते पाच हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. ’ महापालिका अधिनियम १८८८ अंतर्गत नियम ३४७ (ए) नुसार आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय इमारतीच्या मूळ आराखडय़ात राखीव असलेला कोणताही भाग इतर कारणांसाठी वापरल्यास नोटीस पाठवावी. यासाठी नियम ४७५ (ए) नुसार एक महिना ते एक वर्षांपर्यंत कारावास तसेच पाच ते २५ हजार रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
