मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची केंद्राकडे मागणी मुंबई : पर्यावरणाला धक्का न लावता विकास व्हावा अशी महाराष्ट्राची भूमिका असून महाराष्ट्रातील एकूण २०९२ गावांचे क्षेत्र पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशिल क्षेत्राच्या अंतिम अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट करावे पण औद्योगिक वसाहत व खनिज क्षेत्र असलेला ३८८ गावांचा २५७०.८८ चौरस किलोमीटरचा भाग त्यातून वगळावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी के ंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे गुरुवारी के ली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून पश्चिम घाट क्षेत्राच्या प्रारूप अधिसूचनेसंदर्भात संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह कर्नाटक मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात, तामिळनाडू आणि केरळचे सचिव यांनी आपापली भूमिका मंडळी. केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, महाराष्ट्राचे वन मंत्री संजय राठोड, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुरेशचंद्र गैरोला, तसेच वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री सचिवालयातील अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे हे देखील सहभागी झाले होते. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या १३ जिल्ह्यातील ५६ तालुक्यातील २ हजार १३३ गावांचे १७ हजार ३४० चौरस किमी क्षेत्र पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रामध्ये समावेश केला आहे. पण औद्योगिक वसाहत व खनिज क्षेत्र असलेला ३८८ गावांचा २५७०.८८ चौरस किलोमीटरचा भाग त्यातून वगळावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी के ली आहे. विकासाबाबत नेहमी बोलले जाते पण पर्यावरणाचे संरक्षण करणे देखील आपले कर्तव्य आहे. त्यामुळे विकास करताना पर्यावरणाला प्राधान्य राहील. महाराष्ट्राच्या पश्चिम घाटातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये अखंडता राहावी अशी महाराष्ट्राची भूमिका आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. पश्चिम घाट क्षेत्रातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अंतिमत: घोषित झाल्यावर अशा क्षेत्रात काही कामांवर जल विद्युत प्रकल्प, विशिष्ट उद्योग यांच्यावर निर्बंध येतील किंवा खनन, औष्णिक उर्जा, मोठी बांधकामे प्रतिबंधित होतील. याबाबतीत काटेकोर कार्यवाही केली जाईल व सर्व निर्बंध पाळले जातील असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. सर्व संबंधित राज्यांशी कोरोनानंतर परत एकदा या बाबत विस्तृतपणे बोलून निर्णय घेण्यात येईल असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. ३४७ गावे समाविष्ट व्हावी प्रारूप अधिसूचनेमधील समाविष्ट २१३३ गावांपैकी १७४५ गावे (एकू ण क्षेत्रफळ १३६१८.५९ चौ. कि.मी.) आहे त्याच स्थितीत ठेवावयाची आहेत. या व्यतिरिक्त ३४७ गावे (क्षेत्रफळ १७४०.९० चौ.कि.मी.) पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये समाविष्ट नसली तरी अधिसूचित होणाऱ्या इतर गावांच्या सीमेलगत असल्याने पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करण्यात यावी, अशी महाराष्ट्राची भूमिका आहे. राज्य सरकारच्या अभिप्रायानुसार ३५८ गावे, उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाकडील अभिप्रायानुसार १७ गावे आणि खाण व खनिकर्म संचालनालय यांच्या यादीनुसार १३ गावे असे एकूण ३८८ गावांचे २ हजार ५७० चौरस किमी क्षेत्र वगळण्यात यावे. औद्योगिक वसाहत व खनिज क्षेत्र असलेला हा भाग असल्याने तो वगळावा, अशी भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घेतली आहे.
