जुन्या इमारतींचे ४० प्रस्ताव शासनाच्या ११ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयामुळे वर्षभरापासून पडून असून त्यामुळे हा निर्णय रद्द करणेच हिताचे असल्याचे मत मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांनी व्यक्त केले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी जो नवीन कायदा आणला आहे, त्यामुळे आपसूकच विकासकांवर नियंत्रण येणार असल्यामुळे आता ‘त्या’ शासन निर्णयाची आवश्यकता नाही, असे मतही त्यांनी मांडले आहे. मात्र नवा कायदा जरी असला तरी ‘तो’ शासन निर्णय संपूर्णपणे रद्द करणे चुकीचेच असल्याचे ठाम प्रतिपादन प्रसिद्ध वास्तुरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी केले आहे. संबंधित शासन निर्णय जारी झाल्यापासून दुरुस्ती मंडळाला त्यांच्याकडे आलेल्या एकाही प्रस्तावावर निर्णय घेता आलेला नाही. या निर्णयात विकासकांसाठी आखून दिलेल्या मर्यादेत एकही प्रस्ताव बसत नसल्याचेही घोसाळकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. उलट आता जो कायदा आला आहे, त्यामुळे विकासकाला तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करावा लागणार आहे. अन्यथा हा प्रकल्प म्हाडा ताब्यात घेऊ शकेल. याआधी म्हाडाला प्रकल्प ताब्यात घेण्यात अडचणी होत्या. प्रामुख्याने या चाळी वा जुन्या इमारती खासगी भूखंडावर असल्यामुळे फक्त १०० महिन्यांचे भाडे या मुद्दय़ाला भूखंड मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अशा वेळी रेडी रेकनरच्या २५ टक्के भरपाई देण्याच्या विद्यमान सरकारच्या निर्णयाला या भूखंड मालकांचीही संमती आहे. अशा वेळी मग तो शासन निर्णय हवाच कशाला, असा सवालही घोसाळकर यांनी केला आहे. संपूर्ण शासन निर्णय रद्द करण्याची खरोखरच आवश्यकता आहे का, याची तपासणी करून पाहण्याची गरज असल्याचे मत प्रभू यांनी व्यक्त केले. या शासन निर्णयामुळे म्हाडाचे जुन्या इमारतींच्या प्रकल्पावर नियंत्रण आले होतेच. शिवाय आतापर्यंत जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात विकासक कसा निवडावा, याबाबत मार्गदर्शक सूचनाही आहेत. या निर्णयातील काही अटी जाचक असतील, त्या बदलता येऊ शकतात. मात्र त्यामुळे संपूर्ण निर्णयच रद्द करणे म्हणजे विकासकांची तळी उचलण्यासारखे आहे, याकडेही प्रभू यांनी लक्ष वेधले. ‘..तर विकासकांचेच चांगभलं’ बांधकाम उद्योग मंदीत आहे हे कारण पुढे करून विकासकांचे फक्त भले करणे योग्य नाही, असे चंद्रशेखर प्रभू यांनी म्हटले आहे. हा निर्णय रद्द करण्यात कोणाकोणाचे आणि कसे हितसंबंध गुंतले आहेत, याची चौकशी केली तर खरोखरच भाडेकरूंचा कळवळा आहे का, याची प्रचीती येते. या शासन निर्णयामधील दुसरा भाग म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेचा अवमान करणारा आहे. तो रद्द करणे समजू शकले असते; परंतु सरसकट शासन निर्णय रद्द करून प्रत्येक प्रकल्पासाठी नवी कंपनी स्थापन करून पळवाट शोधणाऱ्या विकासकांचे चांगभलं होईल, याकडेही प्रभू यांनी लक्ष वेधले.
