राज्यातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती बिकट असल्याचे केंद्रीय ग्रामीण आरोग्य अहवालातून समोर आले आहे. ग्रामीण रुग्णालयात डॉक्टरांच्या ४० टक्के, तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवरील (पीएचसी) ७ टक्के पदे रिक्त आहेत. निमवैद्यकीय पदेही मोठय़ा प्रमाणात रिक्त असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ग्रामीण, बिगर आदिवासी भागात ३० हजार आणि आदिवासी भागात २० हजार लोकसंख्येमागे एक प्राथमिक केंद्र कार्यरत असते. सर्वसाधारणपणे चार ते पाच ‘पीएचएसी’वर एक ग्रामीण रुग्णालय, अशी रचना केलेली असते. ‘पीएचसी’च्या रुग्णांना पुढील उपचारासाठी या रुग्णालयात पाठविले जाते. यात स्त्रीरोग, प्रसूती, बालरोग आणि फिजिशियन असे तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे. मात्र राज्यात सध्या ८२३ जागांपैकी ४६५ डॉक्टर उपलब्ध आहेत. नियमानुसार, १ हजार ४५६ डॉक्टरांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे खरेतर ९७१ डॉक्टरांचा तुटवडा असल्याचे अहवालात अधोरेखित केले आहे. राज्यात २००५ ते २०१९ या काळात ग्रामीण रुग्णालय आणि ‘पीएचसीवरी’ल लोकसंख्या वाढली असली तरी त्या तुलनेत डॉक्टर, परिचारिका यांसह निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची वानवा असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २००५ मध्ये पीएचसीवर ३ हजार १५८ डॉक्टर रुजू होते, मात्र २०१९ मध्ये यातही घट होऊन सध्या २ हजार ९५१ डॉक्टर उपलब्ध आहेत. ‘पीएचसी’ आणि ‘सीएचसी’वरील परिचारिकांच्या २५९ जागा अद्याप भरलेल्या नाहीत. यांसह निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (४२६), फार्मासिस्ट (१७३), रेडिओग्राफर (३३) यांच्याही जागा रिक्त आहेत. रूग्णांची गैरसोय ‘पीएचसी’वर डॉक्टर, परिचारिका यांची पुरेशी व्यवस्था नसल्याने उपलब्ध मनुष्यबळावर ताण येतो. यामुळे रुग्णांचीही मोठी गैरसोय होते. ‘पीएचसी’वरील तपासण्या दुपारी २ वाजेपर्यंतच सुरू असतात. बाह्य़रुग्ण विभागात डॉक्टरांची कमरतरता असल्याने रुग्ण तपासून त्या वेळेत तपासण्या पूर्ण होत नाही. त्यामुळे रुग्णांना दोन किंवा तीन वेळा हेलपाटे घालावे लागत असल्याचे अकोल्यातील एका ‘पीएचसी’वरील डॉक्टरांनी सांगितले.
