स्वच्छता व स्वच्छ पाणीपुरवठय़ासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आग्रही असले तरी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील स्वच्छ पाणीपुरवठय़ाची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. सध्या राज्यातील ग्रामीण भागातील तब्बल ४२ हजार वस्त्यांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत नाही. त्यामुळे प्रक्रिया केलेल्या स्वच्छ पाण्यापासून या वस्त्या वंचित आहेत. १२ हजार वस्त्यांसाठी तर पाणीपुरवठय़ाची कोणतीच व्यवस्था नसल्याचे चित्र आहे. अशुद्ध पाणीपुरवठा तसेच फ्लोराइडयुक्त पाणीपुरवठय़ाची गंभीर समस्या राज्यासमोर असून त्यावर मात करण्याचे आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारसमोर आहे. देशामध्ये ‘राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमा’ची सुरुवात २००९ साली झाली. राज्यात गाव, जिल्हा जल सुरक्षितता आराखडा तसेच पंचवार्षिक चक्रिय आराखडा तयार न करताच ‘राष्ट्रीय पेय जल कार्यक्रमा’ची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. त्यातही कामाच्या आराखडय़ांच्या मंजुरीला विलंब झाल्यामुळे केंद्राकडून गेल्या वर्षी मिळणाऱ्या रकमेपैकी तब्बल ६४ कोटी रुपये मिळू शकले नाहीत. मार्च २०१३मध्ये राज्यातील एक लाख ६८३ वस्त्यांपैकी ४८ टक्के वस्त्यांना नळाद्वारे पाणीपुरवठाच होत नव्हता. हे प्रमाण गेल्या वर्षी राबविलेल्या योजनेमुळे ४२ टक्क्यांपर्यंत आल्याचे पाणीपुरवठा विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. यातही ५,९०० ठिकाणी नळांना पाणीच येत नव्हते असेही उघडकीस आले.योजनेचे बळकटीकरण आवश्यकपाणीपुरवठा योजना राबविताना पाण्याच्या नमुन्यांची कीटकनाशके आणि विषारी व जड खनिजासाठीची तपासणीच झाली नसल्याचे भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या अहवालात म्हटले आहे. या साऱ्याची दखल घेऊन राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे बळकटीकरण आणि गाव व जिल्हा स्तरावर जल सुरक्षितता आराखडा तयार करण्याचे आदेश देऊनही अद्याप याबाबत कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
