मोबदल्यात रेल्वेला राज्य सरकारकडून ८०० कोटी

राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ४५ एकर जागा देण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल, रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष विनोद कुमार यादव यांच्या उपस्थितीत रविवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या जागेत सध्या असलेल्या रेल्वेच्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार असून रेल्वे कर्मचाऱ्यांसह धारावीतील नागरिकांनाही यात घर मिळेल.

सरकारला मिळालेल्या जागेत पश्चिम मार्गावरील दादर-माहीम, मध्य मार्गावरील दादर-माटुंगा-शीव आणि हार्बर मार्गावरील माहीम-वडाळा रेल्वे मार्ग व त्याबाहेरील जागा यांचा समावेश आहे. यातील २८.५६ एकर जागा मध्य रेल्वेची तर १६.४४ एकर जागा पश्चिम रेल्वेची आहे. यावर सध्या स्क्रॅप यार्ड, क्रीडा संकुल, सेवा निवासस्थाने, सेवा इमारती इत्यादी वास्तू आहेत. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत या वास्तूंची पाच एकर जागेवर आधुनिक पद्धतीने पुनर्बांधणी केली जाईल. उर्वरित ४० एकर जागेत इतर कोणताही प्रकल्प प्रस्तावित नसल्याने ही जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी वापरली जाईल. त्यासाठी राज्य सरकार रेल्वेला ८०० कोटी रुपये देणार आहे. तसेच प्रकल्पातून मिळणाऱ्या नफ्याचा काही भागही रेल्वेला दिला जाईल.

धारावी पुनर्वसन प्रकल्प २६ हजार कोटी रुपयांचा आहे. २०१४ मध्ये सत्तेवर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बीडीडी चाळ आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती दिली जाणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासास सुरुवात झाली आहे. तर धारावी पुनर्विकासासाठी जागतिक पातळीवर निविदा जारी करण्यात आल्या. याप्रकरणी निविदापूर्व बैठकीत अनेक विकासकांनी रस दाखविला होता. मात्र निविदा सादर करण्याच्या शेवटच्या दिवशी फक्त सेकलिंक या एकाच कंपनीची निविदा आली होती. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेला दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. आता अदानी इन्फ्रा ही कंपनीही सहभागी झाली आहे.

धारावीच्या २२ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात पाच भाग करण्यात आले होते. त्यापैकी पाचवा भाग म्हाडामार्फत विकसित केला जात होता, परंतु म्हाडाला या प्रकल्पाच्या एक पंचमांश भागही विकसित करता आला नाही. त्यामुळे आता संपूर्ण धारावी परिसरासाठी एकच विकासक नियुक्त करण्यात येणार आहे. या विकासकासोबत राज्य शासन विशेष हेतू कंपनी स्थापन करणार आहे. विकासकाला अन्य विकासकांना सोबत घेऊन समूह स्थापन करता येणार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

First Published on February 26, 2019 3:43 am