व्यवहार्यतेवर तज्ज्ञांचे प्रश्नचिन्ह सौरभ कुलश्रेष्ठ, मुंबई दरमहा ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या सामान्य घरगुती ग्राहकांसाठीचा वीजदर ३० टक्के स्वस्त करण्याचे आकर्षक वचन शिवसेनेने निवडणुकीच्या निमित्ताने दिले असले तरी राज्यातील एकूण वीजवापर लक्षात घेता त्यासाठी वार्षिक किमान ४८०० कोटी रुपयांचा भार सरकारच्या तिजोरीवर पडण्याचा अंदाज आहे. शिवाय वीजदरवाढनंतर तो बोजाही वाढणार असल्याने या आश्वासनाच्या व्यवहार्यतेवर तज्ज्ञांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्यात सुमारे अडीच कोटी वीजग्राहक असून त्यापैकी एक कोटी ८० लाख घरगुती वीजग्राहक आहेत. घरगुती वीजग्राहकांत जवळपास ९० टक्के वीजग्राहक हे ३०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्यांचे आहेत. राज्यातील चढय़ा वीजदरांमुळे घरगुती ग्राहकही हैराण असतात. त्यामुळे दीड कोटीहून अधिक वीजग्राहकांच्या जिव्हाळ्याचा हा विषय नेमका हेरून शिवसेनेने आपल्या वचननाम्यात ३०० युनिटपर्यंतची वीज ३० टक्के स्वस्त करण्याचे जाहीर केले. वीजग्राहकांच्या दृष्टीने दरमहा मोठा आर्थिक दिलासा देणारे हे आश्वासन असले तरी तज्ज्ञांना मात्र त्याच्या व्यवहार्यतेबाबत शंका वाटत आहे. राज्यात वीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरण या सरकारी वितरण कंपनीचा विचार करता एकूण २४०० कोटी युनिट वीज दरमहा ३०० युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांसाठी पुरवली जाते. सध्या विजेचा सरासरी पुरवठा दर ६.११ रुपये असून तीस टक्के सवलत म्हटल्यास प्रति युनिट एक रुपया ८० पैसे इतकी सवलत द्यावी लागेल. त्यामुळे एकूण हिशेब पाहता वर्षांला तब्बल ४८०० कोटी रुपयांचा बोजा सरकारला उचलावा लागेल. इतकेच नव्हे तर वीजदरात नियमित होणारी वाढ लक्षात घेता पाच वर्षांचा विचार करता या ४८०० कोटी रुपयांचा बोजा वाढतच जाईल, असे वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी सांगितले. निवडणुका आल्या की आश्वासनांची खैरात केली जाते. ३० टक्के स्वस्त वीज योजनेचा ४८०० कोटी रुपयांचा बोजा सरकारच्या तिजोरीला परवडणारा आहे का याचा विचार घोषणा करताना झालेला दिसत नाही. वीजग्राहकांना मोठा दिलासा देणारे आश्वासन असले तरी व्यवहार्यतेच्या कसोटीवर ते कितपत टिकेल, याबाबत शंका वाटते असेही पेंडसे यांनी नमूद केले.
