डोंगरीसह बी विभागात फक्त एक इमारत मुंबई : मुंबई महापालिकेने पावसाळ्याच्या तोंडावर जाहीर केलेल्या ४९९ अतिधोकादायक इमारतींपैकी १४ इमारती आतापर्यंत पाडण्यात आल्या असून आता ४८५ इमारती अतिधोकादायक आहेत. मात्र या यादीत डोंगरी परिसर ज्या बी विभागात येतो तिथल्या केवळ एकाच इमारतीचा समावेश आहे. दुर्घटनाग्रस्त इमारत जरी म्हाडाची उपकरप्राप्त इमारत असली आणि उपकरप्राप्त इमारतींची जबाबदारी पालिकेवर नसली तरी शहरातील इतर धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण पालिका करत असते. शहर भागातील त्यातही डोंगरी परिसरातील इमारती पडण्याचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. मात्र या यादीत बी विभागातील केवळ एकाच इमारतीचा समावेश आहे. त्यामुळे पालिका धोकादायक इमारतीच्या पाहणीविषयीही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अतिधोकादायक इमारतींपैकी १४ पाडून टाकण्यात आल्या आहेत. परंतु, अद्याप ४८५ इमारती अजून अतिधोकादायक आहे. दर वर्षी पावसाळ्याच्या तोंडावर पालिका संपूर्ण मुंबईतील धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करत असते. पालिका प्रशासनाच्या धोरणानुसार शहर व उपनगरातील सर्व खासगी व पालिकेच्या मालकीच्या इमारतींचे सर्वेक्षण केले जाते. त्यात ज्या इमारती तत्काळ पाडून टाकणे आवश्यक आहे अशा इमारती सी-वन या प्रकारात अर्थात अतिधोकादायक म्हणून गणल्या जातात. त्याखालोखाल इमारतीच्या संरचनात्मक स्थिती नुसार सी-टू, सी-थ्री असे वर्गीकरण केले जाते. गेल्या वर्षी पालिकेने जे सर्वेक्षण केले होते त्यात तब्बल ६१९ अतिधोकादायक इमारती आढळून आल्या होत्या. त्यानंतर सुमारे १०० इमारती पाडून टाकण्यात आल्या. काही इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या होत्या तर काही इमारतींवरील कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला होता. या सगळ्याचा आढावा घेऊन नव्याने यादी तयार करण्यात आली असून त्यात यंदाच्या पावसाळ्यापूर्वी ४९९ इमारती धोकादायक आढळल्या होत्या व त्याची यादी पालिका प्रशासनाने जाहीर केली होती. पालिकेने सर्वेक्षणात एखादी इमारत धोकादायक ठरवल्यानंतर काही रहिवासी आपल्या पातळीवर इमारतीची संरचनात्मक तपासणी करून घेतात. मग रहिवाशांच्या आणि पालिकेच्या सर्वेक्षणात तफावत आढळली की अशी प्रकरणे तांत्रिक सल्लागार समितीकडे पाठवली जातात. अशी ३४ इमारतींची प्रकरणे तांत्रिक सल्लागार समितीकडे पाठवली आहे. तर १६६ प्रकरणे न्यायालयात आहे. त्यामुळे या सर्व धोकादायक इमारतीत रहिवासी आजही राहत आहेत. म्हणून रहिवासी इमारत सोडत नाहीत धोकादायक इमारत रिकामी केल्यानंतर ती पुन्हा कधी बांधून होईल याची काहीच खात्री देता येत नाही. त्यामुळे रहिवासी अशा इमारती सोडायला तयार नसतात. जीव धोक्यात घालून तिथे राहण्याचा धोका पत्करत असतात. त्यामुळे १२५ इमारतींच्या प्रकरणात इमारती धोकादायक असून यात रहिवासी स्वतच्या जबाबदारीवर राहत असून त्यात पालिकेला जबाबदार धरण्यात येऊ नये, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. मालक व भाडेकरू वादामुळे अनेकदा भाडेकरू तिथेच राहता. कधी मालक ना-हरकरत प्रमाणपत्र देत नाही तर कधी मालक पुनर्विकासाला तयार असतात तेव्हा रहिवाशांच्या अवाच्यासवा मागण्या करतात. आधी पर्यायी व्यवस्था करा, जागा जास्त द्या, हा विकासक नको, या मागण्यांमुळे पुनर्विकास रखडतो. कोणत्या विभागात किती इमारती? अति धोकादायक ४९९ इमारतींपैकी एन विभागात (घाटकोपर) ६४, के/पश्चिम (अंधेरी व जोगेश्वरी पश्चिम) ५१, टी विभागात (मुलुंड) ४७ इमारती आहेत. बी विभागात फक्त एकच इमारत धोकादायक दाखवण्यात आली आहे. ४९९ धोकादायक इमारतींपैकी.. ’ १४ तोडून टाकल्या ’ ७० रिकाम्या केल्या ’ १६६ इमारतींची प्रकरणे न्यायालयात आहेत. ’ ३४ इमारतींची प्रकरणे तांत्रिक सल्लागार समितीकडे ’ ६१ इमारतींचे वीज-पाणी तोडले ’ १२५ प्रकरणात पालिकेने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. ’ २१५ प्रकरणात इमारती रिकाम्या करण्याचे निर्देश पोलीस विभागाला दिले आहेत.
