बीसीजी लस, हिवताप, कुष्ठरोग इत्यादी आजारांवरील अत्यावश्यक २१ औषधांच्या कमाल किमतीमध्ये एकाच वेळी ५० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने (एनपीपीए) घेतला आहे. औषधांच्या नियंत्रित केलेल्या किमती वाढविण्याचे धोरण पहिल्यांदाचा ‘एनपीपीए’ने स्वीकारले आहे. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रामध्ये अत्यावश्यक औषधांच्या किमती रुग्णाला परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हाव्यात आणि औषधनिर्मिती कंपन्यांनी अवाच्या सव्वा नफा कमावत रुग्णांची लूट करू नये, यासाठी ‘एनपीपीए’कडून औषधाच्या किमतीवर नियंत्रण आणत कमाल किंमत ठरविली जाते. औषधांमधील मूळ घटकद्रव्ये, उत्पादन किंमत इत्यादी बाबींमध्ये वाढ झाल्याने औषधांच्या कमाल किमतीमध्येही वाढ करावी, अशी मागणी जवळपास ५० हून अधिक औषधनिर्मिती आणि विक्रेत्या कंपन्यांनी केली. तसेच औषधांचे उत्पादन परवडत नसल्याने या औषधांचा तुटवडाही बाजारात काही प्रमाणात निर्माण होऊ लागला होता. त्यामुळे भविष्यात ही औषधे उपलब्ध होणार नाहीत, अशी गंभीर समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे ‘एनपीपीए’ने स्पष्ट केले आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये झालेल्या ‘एनपीपीए’च्या बैठकीमध्ये औषधांच्या किमती वाढविण्याची चर्चा सुरू झाली. एनपीपीएच्या बैठकांमधून झालेल्या चाळणीतून निवड केलेल्या औषधांचा प्रस्ताव नीती आयोगाच्या परवडणारी औषधे आणि आरोग्य उत्पादने या स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आला. यावर समितीने औषधांच्या कमाल किमतीमध्ये एकाच वेळेस ५० टक्के वाढ करण्यात मान्यता दिली. त्यानुसार औषध किंमत नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) २०१३ चा संदर्भ देत औषधांच्या कमाल किमतीमध्ये अशा रीतीने एनपीपीएने प्रथमच वाढ केली आहे. या औषधांमध्ये बीसीजी लस, जीवनसत्त्व ड यासह हिवताप, कुष्ठरोग इत्यादी आजारांवरील अत्यावश्यक औषधांचा समावेश आहे. पूर्वी औषधांची कमाल किंमत ही त्याच्या एकूण उत्पादन खर्चावर १०० टक्के नफा गृहीत धरून ठरविली जायची. ‘एनपीपीए’ने २०१३ साली नवा डीपीसीओ स्वीकारला. याअन्वये बाजारातील काही प्रमुख बॅ्रण्डच्या विक्री किमतीची सरासरी असे गणित करून कमाल किंमत ठरविली जाते. ‘धोरणात चुका’ ही सर्व औषधे अत्यावश्यक असून हा प्रश्न दोन वर्षांपासून ‘एनपीपीए’ने प्रलंबित ठेवला आहे. उत्पादन खर्चात वाढ झाल्याने वाढ देत असल्याचे मान्य केले तरी प्रत्येक औषधाच्या उत्पादन खर्चानुसार ही वाढ देणे गरजेचे होते. सरसकट ५० टक्के वाढ देण्याचे धोरण चुकीचे आहे. उत्पादन खर्चानुसार औषधांच्या कमाल किमती निश्चित करण्याचे धोरण पुन्हा ‘एनपीपीए’ने स्वीकारावे, असे ऑल इंडिया ड्रग अ‍ॅक्शन नेटर्वकचे (एआयडीएएन) डॉ. अनंत फडके यांनी सांगितले.
