परीक्षेत ८०३ उमेदवार पात्र असूनही केवळ ५० उमेदवारांच्याच शिफारशी

लोकशाहीतील प्रमुख घटक असणारी न्यायव्यवस्था सध्या गुणवान उमेदवारांच्या शोधात आहे. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी पदासाठी उपलब्ध असलेल्या जागांच्या दहापट उमेदवारांचे अर्ज वय, अनुभव असे तांत्रिक निकष पूर्ण करत असतानाही त्यातील गुणवत्तेचा निकष पूर्ण करणारे पुरेसे उमेदवार वर्षे मिळू शकलेले नाहीत.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून कनिष्ठ न्यायाधीश आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी पदासाठी परीक्षा घेण्यात येते. पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत अशा तीन टप्प्यांमध्ये ही परीक्षा होते. या परीक्षेसाठी २०१७ मध्ये ७५ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यासाठी अनुभव, वय असे तांत्रिक निकष पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांपैकी पूर्व परीक्षेतून ८०३ उमेदवार मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरले. नुकतेच पदवी घेतलेले, वकिली व्यवसायाचा अनुभव असलेले आणि न्यायालयात किंवा विधी विभागात कर्मचारी म्हणून काम करण्याचा अनुभव असलेले अशा तिन्ही वर्गवारीतील उमेदवार यांमध्ये होते. दोनशे गुणांच्या मुख्य परीक्षेत मिळालेल्या गुणांनुसार २३२ उमेदवार मुलाखतीसाठी निवडण्यात आले. मात्र प्रत्यक्ष न्यायदंडाधिकारी या पदासाठी योग्य असे ७५ उमेदवारही यातून मिळू शकले नाहीत. त्यामुळे अखेर २५ पदे रिक्त ठेवून ५० उमेदवारांचीच शिफारस आयोगाने केली आहे. मुलाखतीत १८२ उमेदवारांना ५० पैकी किमान २० गुणही मिळवता आले नाहीत.

संविधान, कायदे, न्यायालयीन प्रक्रिया यांवर आधारित मूलभूत प्रश्नांना  हे विधी पदवीधर उमेदवार उत्तरे देऊ शकत नसल्याची माहिती सदस्यांनी दिली. ‘न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास आहे. या उमेदवारांच्या एकेका शब्दालाही पद मिळाल्यानंतर महत्त्व प्राप्त होते. त्यांची विचारक्षमता, आकलनशक्ती, विवेकबुद्धी, निर्णयक्षमता यांवर अनेकांच्या आयुष्याचे गणित बदलू शकते. त्यामुळे सक्षम उमेदवारांचीच या पदावर निवड होणे आवश्यक असते,’ असे मत आयोगातील एका सदस्यांनी नोंदवले.

गुणवत्ता ठरते कशी?

उच्च न्यायालयाचे आजी, माजी न्यायाधीश, आयोगाचे सदस्य, तज्ज्ञ यांच्या समूहाकडून परीक्षेतील पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात येतात. उमेदवाराला लेखी परीक्षेत कितीही चांगले गुण असले तरीही मुलाखतीमध्ये ५० पैकी किमान २० गुण म्हणजेच ४० टक्के मिळणे आवश्यक असते. मुलाखतीत उत्तीर्ण झाल्यासच या उमेदवारांचा शिफारशीसाठी विचार करण्यात येतो.

कनिष्ठ न्यायाधीश किंवा न्यायदंडाधिकारी (प्रथम वर्ग) या पदासाठी मुलाखतीचे गुण स्वतंत्रपणे गृहीत धरण्यात येतात. किमान ४० टक्के गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांचीच निवड करण्यात येते. आवश्यक तेवढे गुण मिळवणारे उमेदवार न मिळाल्यामुळे ७५ पैकी ५० पदांवरच शिफारस करण्यात आली आहे.

– व्ही. एन. मोरे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग