गेले ८२ दिवस संपावर असलेल्या प्राध्यापकांना वेतन थकबाकीपोटी ५०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २५ एप्रिल रोजी घेतला आहे. मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतरही प्राध्यपक संघटना मागे हटण्यास तयार नाही. एकीक डे डॉक्टरांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर त्यांनी संप मागे घेतला असला तरी प्राध्यापकांची अरेरावी मात्र अद्याप सुरूच आहे. सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढीतील फरकाची रक्कम मिळावी आणि ने-सेटबाधित प्राध्यपकांना कायम करून त्यांनाही त्याचा लाभ द्यावा या प्रमुख मागण्यांसाठी एमफुक्टो या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत संप पुकारण्यात आला. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी प्राध्यापक संघटनांशी अनेकवेळा चर्चा करून १५२८ कोटी ६८ लाख रुपयांची थकबाकी तीन हप्त्यात देण्याचे मान्य केले. परंतु नेटसेट न केलेल्या २८०० शिक्षकांसाठी संप मागे घेण्यास एमफुक्टोने नकार दिला. तरीही या प्राध्यापकांच्या मिनतवाऱ्या करणे सरकारने थांबवलेले नाही.एवढेच नव्हे तर त्यांच्या थकबाकीचा पहिला हप्ता म्हणून ५०० कोटी रुपये देण्याचा आदेशही सरकारने काढला. उर्वरीत रक्कम आपत्कालीन निधीतून देण्याची तयारी सरकारने केली आहे. परंतु संप मागे घेण्यास प्राध्यापक तयार नाहीत. थकबाकीची मागणी जुनीच आहे. परंतु नेट-सेट बाधित प्राध्यापकांच्या मागणीबाबत सरकार काहीच बोलत नाही. त्यावर तोडगा निघेपर्यंत संप चालूच राहील, असे एमफुक्टोचे अध्यक्ष शिवाजी पाटील यांनी म्हटले आहे. प्राध्यपकांच्या संप संपविण्यासाठी डॉक्टरांप्रमाणेच अत्यावश्यक सेवा कायद्याचा वापर करणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
