राज्यातील मागासवर्गीय समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळातील ५०० हून अधिक कोटी रुपयांचा महाघोटाळा गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) तपासातून उघडकीस आला आहे. आघाडी सरकारच्या काळातील घोटाळ्याच्या चौकशीचा सीआयडीचा हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. विधिमंडळात हा अहवाल सादर करून, सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधी पक्षांची कोंडी करण्याचे डावपेच आखले जात असल्याचे समजते. राज्यातील अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या-विमुक्त जाती, इतर मागासवर्ग आणि दुर्बल घटकांच्या आर्थिक उन्नत्तीसाठी विविध मागासवर्गीय विकास महामंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. या महामंडळांच्या माध्यमातून मागास समाजातील बेरोजगार युवकांना लहान उद्योग-व्यवसायासाठी कर्ज दिले जाते. मात्र या महामंडळांचा मागास बेरोजगार युवकांच्या प्रगतीपेक्षा सत्ताधारी पक्षांमधील राजकारण्यांच्या पुनर्वसनासाठी जास्त वापर केला जातो, असा सार्वत्रिक टीकेचा सूर आहे. महामंडळांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार असल्याच्या सातत्याने तक्रारी येत होत्या. मागासवर्गीय युवकांना वाटप करण्यात आलेले कर्ज, नोकरभरती, वाहनांची खरेदी, जमीन खरेदी इत्यादी व्यवहारांत प्रामुख्याने हा गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्याचे सांगण्यात आले. सीआयडीचा हा चौकशी अहवाल लवकरच विधिमंडळात सादर केला जाणार आहे. आघाडी सरकारमधील हा घोटाळा असल्याने पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवसापासून युती सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत आक्रमक झालेल्या विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांकडून त्याचा वापर केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गैरव्यवहारांच्या चौकशीचे आदेश राज्यात सत्ताबदलानंतर, नव्या भाजप-शिवसेना सरकारने मातंग समाजासाठी खास स्थापन करण्यात आलेल्या अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळातील गैरव्यवहाराची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीतील गेल्या पाच वर्षांमधील आर्थिक व्यवहाराची करण्यात आलेल्या चौकशीत ५०० हून अधिक कोटी रुपयांचा घोटाळा पुढे आल्याची माहिती सरकारमधील उच्चपदस्थ सूत्राने दिली.
