राज्यात करोना चाचण्यांची सुविधा देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक असून १३ शासकीय आणि आठ खासगी प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून दररोज ५५०० चाचण्या होऊ शकतात, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी येथे दिली. राज्यात आतापर्यंत ६३२३ जणांच्या चाचण्या करण्यात आल्या असून ५९११ जणांचे नमुने निगेटिव्ह आल्याचे त्यांनी सांगितले. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात चाचण्यांची सुविधा वाढविण्यासाठी सुरुवातीपासून केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. राज्याच्या मागणीची दखल घेऊन केंद्र शासनाकडून शासकीय महाविद्यालय आणि खासगी प्रयोगशाळांना चाचण्यांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. सध्या राज्यात १३ शासकीय प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून करोनाची चाचणी केली जात आहे. त्याद्वारे दररोज २३०० चाचण्या केल्या जाण्याची क्षमता आहे. आता त्यामध्ये अजून ३ शासकीय प्रयोगशाळांना मान्यता देण्यात येणार असून राज्यात शासकीय प्रयोगशाळांची संख्या १६ होईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात सध्या आठ खासगी प्रयोगशाळांमधून चाचण्या केल्या जात असून त्याद्वारे दररोज सुमारे २८०० चाचण्या केल्या जाऊ शकतात. मात्र सध्या तरी राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर चाचण्या करण्याची आवश्यकता नसून कोरोना उपचाराच्या आचारसंहितेनुसार चाचण्या केल्या जात असल्याचे टोपे यांनी संगितले. शासनाकडून प्रयत्न राज्यात करोनाला सामोरे जाण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेकडे पुरेशी साधनसामग्री उपलब्ध असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात सध्या एन ९५ मास्क दीड लाख एवढे उपलब्ध असून सुमारे ३५ हजार पीपीई किटस्, तर २१ लाख ७० हजार ट्रिपल लेअर मास्क उपलब्ध आहेत. अजूनही ही साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यात करोनाबाधित रुग्णांवर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून मोफत उपचार करण्यात येणार असून उद्यापासून राज्यात या योजनेमध्ये सुमारे एक हजार रुग्णालये सहभागी होणार आहेत. २५ लाखांचे विमा संरक्षण मुंबई : करोनाची साथ ग्रामीण भागात रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर जोखीम पत्करून काम करणारे सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा कार्यकर्ती अशा दोन लाख ७३ हजार कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन, मानधनाव्यतिरिक्त एक हजार रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने मंगळवारी घेतला. त्याचप्रमाणे या सर्व कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांसाठी २५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षणही देण्यात येणार असून त्याबाबतच्या अंमलबजावणीबाबतचे आदेशही निर्गमित करण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
