25 October 2020

News Flash

मंजुरीसाठी स्थायी समितीकडे ६०० प्रस्ताव

मलईदार प्रस्तावांना प्राधान्य दिल्याचा आरोप

(संग्रहित छायाचित्र)

मलईदार प्रस्तावांना प्राधान्य दिल्याचा आरोप

मुंबई : मुंबई महापालिकेतील स्थायी समितीची बैठक गेल्या सहा महिन्यांपासून घेण्यात न आल्याने विविध कामांचे तब्बल ६०० प्रस्ताव रखडले आहेत. पालिकेच्या चिटणीस विभागाला हे ६०० प्रस्ताव एकदम सादर करण्यात आल्याने वादाला तोंड फु टले आहे.

इतक्या प्रस्तावांचा अभ्यास कधी करणार, असा प्रश्न विरोधकांनी के ला आहे. तर प्राधान्यक्रम खुंटीला टांगून मलईदार प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर करण्याचा घाट सत्ताधारी शिवसेनेने पालिका चिटणीस विभागाला हाताशी धरून घातल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पालिकेत शिवसेना विरुद्ध भाजप असा नवा कलगीतुरा रांगण्याची चिन्हे आहेत.

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार स्थायी समितीची बैठक एप्रिलपासून झालेली नाही. गेले सहा महिने बैठक होऊ न शकल्याने विविध खात्यांच्या कामांचे सुमारे ६०० प्रस्ताव पालिका चिटणीस विभागाला सादर झाले आहेत. हे सर्व प्रस्ताव स्थायी समितीच्या एकाच बैठकीच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर समाविष्ट करण्याचा घाट चिटणीस विभागाला हाताशी धरून सत्ताधारी शिवसेनेकडून घालण्यात येत आहे. एकाच बैठकीत इतक्या विषयांवर चर्चा करणे अवघड आहे. चर्चा करण्यापूर्वी प्रस्तावांचा अभ्यास करावा लागतो. कार्यक्रमपत्रिकेवर ६०० प्रस्ताव समाविष्ट केल्यास त्यांचा अभ्यास कधी करणार, असा सवाल भाजपचे गटनेता प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे.

स्थायी समितीची बैठक आठवडय़ातून दोन अथवा तीन वेळा आयोजित करावी आणि प्रत्येक बैठकीत ५० ते ६० प्रस्ताव सादर करावे, अशी मागणी त्यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रशासनाने मोठय़ा प्रमाणावर करोनाविषयक साधनसामग्रीची खरेदी केली आहे. मनमानीपणे केलेल्या या खरेदीची माहिती मिळावी यासाठी प्रशासनाला वेळोवेळी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. परंतु त्याची उत्तरेच प्रशासनाकडून देण्यात आलेली नाहीत. आता या खरेदीचे प्रस्ताव प्रशासनाने कार्योत्तर मंजुरीसाठी स्थायी समितीला सादर केले आहेत.

चौकशीची मागणी

विविध खात्यांकडून चिटणीस विभागाला प्रथम सादर झालेले प्रस्ताव क्रमवारीनुसार बैठकीत मांडले जातात. मात्र या क्रमावारीत मोठय़ा प्रमाणावर फेरबदल करण्यात आल्याची शक्यता आहे. क्रमवारीचे नियम पालिका चिटणीसाकडून धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत, असा आरोप प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे. हे प्रकरण गंभीर असून त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 14, 2020 1:42 am

Web Title: 600 proposals to the standing committee for approval zws 70
Next Stories
1 कृष्णा पिकॉक, कॉमन जेझबेल की ऑरेंज ओक्लिफ?
2 करोनाकाळात रक्ताचा मोठा तुटवडा
3 बॉलिवुडमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका
Just Now!
X