जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांच्या कालावधीत राज्यातील ६१० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून त्यांचं आयुष्य संपवलं आहे. सहकार आणि पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली आहे. यामधली १९२ प्रकरणं जिल्हास्तरीय समितीत पात्र ठरवण्यात आली आहेत. ज्यापैकी १८२ प्रकरणी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना शासकीय मदत देण्यात आली आहे. ९६ प्रकरणं निकषात न बसल्याने अपात्र ठरवण्यात आली. तर ३२३ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत अशीही माहिती देशमुख यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या अत्महत्येच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षनेते धनंयज मुंडे लक्ष वेधले होते ज्यावर देशमुख यांनी हे उत्तर दिले. दरम्यान २०१५ ते २०१८ या कालवधीचा विचार केला तर १२ हजार २१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची प्रकरणे निदर्शनास आली आहेत. ज्यापैकी ६ हजार ५८८ प्रकरणे निकषात असल्याने पात्र ठरवण्यात आली. तर ६ हजार ८४५ आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना १ लाख एक लाख रूपयांची मदत देण्यात आली आहे. सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकरी स्वावलंबी मिशन आणि सन्मान योजना राबवली. असे असतानाही गेल्या चार वर्षांत शेतीमालाला हमीभाव मिळाला नाही, बोंडअळी प्रादुर्भावामुळे बाधित शेतकरी वर्ग, कर्जबाजारीपणा आणि दुष्काळामुळे १२ हजार शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्याचे निदर्शनास आले आहे. मराठवाडय़ातील औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, बीड, हिंगोली, लातूर, परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यात ४ हजार १२४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या अशीही माहिती देशमुख यांनी दिली.
