संदीप आचार्य करोनाविरोधातील लढय़ात आघाडीवर असलेल्या राज्यातील १८ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील ६५० साहाय्यक प्राध्यापकांना पाच वर्षांनंतरही सेवेत कायम न केल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आपली मागणी पूर्ण न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात अध्यापनाबरोबरच रुग्ण सेवा देणाऱ्या या ६५० साहाय्यक प्राध्यापकांना त्यांचे मार्च महिन्यातील वेतनही अर्धेच देण्यात आले असून, गुलामाचे जीवन आम्ही जगत असल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात ‘समान काम, समान वेतन’ असा निर्णयही दिला. मात्र महाराष्ट्रासारख्या प्रगत व पुरोगामी राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात गेल्या पाच वर्षांपासून आम्ही वैद्यकीय प्राध्यापक कंत्राटी सेवेच्या नावाखाली गुलामाचे जीवन जगत असल्याचे अस्वस्थ मत ‘महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटने’चे अध्यक्ष डॉ. सचिन मुळकुटकर यांनी व्यक्त केले. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत पुरेसे अध्यापक व प्राध्यापक नाहीत. ३,१२४ मंजूर पदांपैकी केवळ १,८४० प्राध्यापकांची पदे भरण्यात आली आहेत, तर ७०१ हंगामी आणि ५८३ कंत्राटी प्राध्यापकांच्या मदतीने शिक्षणाचा गाडा हाकला जात आहे. यातील कंत्राटी साहाय्यक प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू नाही, वेतनवाढ नाही, भत्ते व सुट्टय़ा नाहीत तसेच त्यांनी केलेली आजपर्यंतची सेवा अनुभव म्हणून धरण्यासही सरकारी ‘बाबू’ तयार नाहीत. १२० दिवसांच्या कामानंतर सेवेत खंड देऊन त्यांना कामावर घेतले जाते. सरकारने याबाबत सारेच नियम धाब्यावर बसवले असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘समान काम, समान वेतन’ हा नियमही या प्राध्यापक डॉक्टरांना लागू नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आम्हाला सेवेत कायम करून न्याय द्यावा, अशी मागणी जे जे रुग्णालय व ग्रँट मेडिकल कॉलेजमध्ये नेत्र विभागात साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून काम करणाऱ्या डॉ. सुमीत तात्याराव लहाने यांनी केली आहे. मागणी काय? * शासनाने यापूर्वी २००९ मध्ये ३९९ व २०१६ मध्ये १९२ अध्यापकांना सेवेत कायम केले आहे. आम्ही पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण घेऊन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात गेली अनेक वर्षे अध्यापन आणि रुग्णोपचार करत असून, आम्हाला आता सेवेत कायम केले जावे एवढीच आमची मागणी आहे, असे डॉ. सचिन मुळकुटकर यांनी सांगितले. * राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयानेही करोना काळात या सर्व बाबींचा आढावा घेऊन या कंत्राटी प्राध्यापकांना सेवेत कायम करण्याची शिफारस ११ जून रोजी सरकारला केली आहे. * आता या करोनायोद्धय़ांचा सन्मान केवळ अभिनंदन पत्राच्या बोळवणीने होणार की सेवेत कायम करून केला जाणार, यावर या साहाय्यक प्राध्यापकांच्या आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे.
